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'केंद्रीय करों में बढ़ाई जाए दिल्ली की हिस्सेदारी, 325 की जगह हमें मिलें 6000 करोड़' - अरविंद केजरीवाल ने वित्त आयोग से की गुजारिश

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वित्त आयोग से गुजारिश करते हुए कहा है कि केंद्रीय करों में से दिल्ली को मिलने वाली हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए. 325 करोड़ से बढ़ाकर इसे 6000 करोड़ किया जाए.

अरविंद केजरीवाल etv bharat
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Published : Jul 26, 2019, 7:31 PM IST

नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल ने वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह से गुजारिश की है कि केंद्रीय करों में से दिल्ली को मिलने वाली हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए. अभी दिल्ली को मात्र 325 करोड़ मिलता है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 6000 करोड़ किया जाए.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की वित्त आयोग से गुजारिश

'दिल्ली की हिस्सेदारी में हो बढोतरी'
वित्त आयोग के चेयरमैन से मुलाकात के बाद केजरीवाल बोले, 'हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त आयोग में अपनी बात रखी है. दिल्ली देश के लिए केंद्र सरकार को लगभग पौने दो लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है. उनमें से दिल्ली को यहां के विकास के लिए केवल 325 करोड़ रुपये वापस मिलता है.'

kejiriwal, central tax  tweet
सीएम केजरीवाल ने मामले को लेकर ट्वीट भी किया
सीएम केजरीवाल ने आगे बोलते हुए कहा, 'केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर और अधिक इनवेस्ट करना चाहिए ताकि इकनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकें.'

'साल 2000 में हुआ था बदलाव'
उन्होंने कहा कि अभी साल 2000 तक संविधान में प्रावधान था कि बाकी राज्यों की तरह दिल्ली को भी पैसा मिला करेगा लेकिन साल 2000 में संविधान में बदलाव करके दिल्ली को इससे बाहर कर दिया गया.
केजरीवाल ने कहा कि साल 2000 तक के फार्मूले को अगर आज लगाया जाए तो दिल्ली को सालाना 6000 करोड़ रुपये मिलना चाहिए.

नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल ने वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह से गुजारिश की है कि केंद्रीय करों में से दिल्ली को मिलने वाली हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए. अभी दिल्ली को मात्र 325 करोड़ मिलता है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 6000 करोड़ किया जाए.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की वित्त आयोग से गुजारिश

'दिल्ली की हिस्सेदारी में हो बढोतरी'
वित्त आयोग के चेयरमैन से मुलाकात के बाद केजरीवाल बोले, 'हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त आयोग में अपनी बात रखी है. दिल्ली देश के लिए केंद्र सरकार को लगभग पौने दो लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है. उनमें से दिल्ली को यहां के विकास के लिए केवल 325 करोड़ रुपये वापस मिलता है.'

kejiriwal, central tax  tweet
सीएम केजरीवाल ने मामले को लेकर ट्वीट भी किया
सीएम केजरीवाल ने आगे बोलते हुए कहा, 'केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर और अधिक इनवेस्ट करना चाहिए ताकि इकनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकें.'

'साल 2000 में हुआ था बदलाव'
उन्होंने कहा कि अभी साल 2000 तक संविधान में प्रावधान था कि बाकी राज्यों की तरह दिल्ली को भी पैसा मिला करेगा लेकिन साल 2000 में संविधान में बदलाव करके दिल्ली को इससे बाहर कर दिया गया.
केजरीवाल ने कहा कि साल 2000 तक के फार्मूले को अगर आज लगाया जाए तो दिल्ली को सालाना 6000 करोड़ रुपये मिलना चाहिए.

Intro:नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वित्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने आयोग के चेयरमैन एनके सिंह से गुजारिश की कि वे केंद्रीय करों में से दिल्ली को मिलने वाली हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए. अभी दिल्ली को मात्र 325 करोड़ मिलता है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 6000 करोड़ किया जाए. Body:वित्त आयोग के चेयरमैन से मुलाकात के बाद केजरीवाल बोले, हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त आयोग में अपनी बात रखी है. दिल्ली, देश के लिए, केंद्र सरकार को लगभग पौने दो लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है. उनमें से दिल्ली को यहां के विकास के लिए केवल 325 करोड़ रुपये वापस मिलता है.  केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर और अधिक इनवेस्ट करना चाहिए. ताकि इकनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकें.

उन्होंने कहा कि अभी वर्ष 2000 तक संविधान में प्रावधान था कि बाकी राज्यों की तरह दिल्ली को भी पैसा मिला करेगा. लेकिन 2000 में संविधान में बदलाव करके दिल्ली को इससे बाहर कर दिया गया. उस वक्त, उसका क्या कारण था, उस पर कुछ नहीं कह सकते. लेकिन 2000 से दिल्ली को केंद्र सरकार से पैसा मिलना बंद हो गया. ये दिल्ली के ज्यादती है. ये दिल्ली के साथ अन्याय है.

केजरीवाल ने कहा, हमने वित्त आयोग से निवेदन किया कि केंद्र सरकार जैसे बाकी राज्यों को फंड्स देती है वैसे ही दिल्ली को भी यहां के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए. वित्त आयोग ये तय करता है कि किस राज्य को कितना फंड दिया जाना चाहिए, इसलिए हमने वित्त आयोग से निवेदन किया है कि दिल्ली को भी बाकी राज्यों की तरह हक मिलना चाहिए. हमारा मानना है कि वर्ष 2000 तक के फार्मूले को अगर आज लगाया जाए तो दिल्ली को सालाना 6000 करोड़ रुपये मिलना चाहिए.

समाप्त, आशुतोष झाConclusion:
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