नई दिल्ली: जिस स्क्रैपिंग पॉलिसी का इंतजार महीनों से हो रहा था और जिसके आने पर मार्केट को एक नई दिशा मिलने का दावा किया जा रहा था. उसका एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया है. देश की राजधानी दिल्ली को इस पॉलिसी की सख्त जरूरत थी और माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा दिल्ली को मिलेगा. खास बात है कि इसमें निजी वाहन मालिकों को 5 साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद, अब कुल 20 साल तक वो गाड़ी चला सकेंगे.
नई पॉलिसी का इंतजार हुआ खत्म
राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती प्रदूषण की समस्या के चलते इस पॉलिसी का इंतजार महीनों से किया जा रहा था. खासकर ऐसे समय में जबकि कोर्ट ने भी एजेंसियों को पुराने वाहनों पर सख्त कदम उठाने के लिए कहा था. दिल्ली के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी की लेकिन को पॉलिसी नहीं होने के चलते इन वाहनों को रखे रखना भी विभाग के लिए सरदर्द बन गया.
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नई पॉलिसी का क्या होगा असर?
नई पॉलिसी के बाद उम्मीद की जा रही है कि देश की राजधानी दिल्ली और अन्य राज्यों में भी इस पॉलिसी का सीधा फायदा जहां एक तरफ प्रदूषण की समस्या से निपटने में होगा तो वहीं दूसरी तरफ इससे नए रोजगार और बाजार भी बनेगा. विशेषज्ञ इसे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर बता रहे हैं. नीति लागू होने से ऑटोमोबिल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी. हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसके लागू होने के बाद आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ता है.
