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अमरनाथ यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर की बुकिंग केवल ऑनलाइन करने की मांग पर जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए इस साल से हेलिकॉप्टर की केवल ऑनलाइन बुकिंग की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अमरनाथ श्राईन बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 31 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट अपडेट समाचार
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Published : May 23, 2022, 9:36 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए इस साल से हेलिकॉप्टर की केवल ऑनलाइन बुकिंग की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अमरनाथ श्राईन बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 31 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

याचिका इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस नामक संस्था की ओर से वकील अवध कौशिक ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बाधा रहित दर्शन कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को हेलिकॉप्टर का टिकट लेने के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करनेवाले भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं : उमर खालिद

याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर के टिकट की कालाबाजारी हो रही है. इस कालाबाजारी में एजेंट, अधिकारी और स्थानीय होटल के लोग शामिल होते हैं. इस कालाबाजारी को स्थानीय अखबार भी छाप चुके हैं. इसे लेकर 11 अप्रैल को अधिकारियों को प्रतिवेदन भी दिया गया था. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए इस साल से हेलिकॉप्टर की केवल ऑनलाइन बुकिंग की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अमरनाथ श्राईन बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 31 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

याचिका इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस नामक संस्था की ओर से वकील अवध कौशिक ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बाधा रहित दर्शन कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को हेलिकॉप्टर का टिकट लेने के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

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याचिका में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर के टिकट की कालाबाजारी हो रही है. इस कालाबाजारी में एजेंट, अधिकारी और स्थानीय होटल के लोग शामिल होते हैं. इस कालाबाजारी को स्थानीय अखबार भी छाप चुके हैं. इसे लेकर 11 अप्रैल को अधिकारियों को प्रतिवेदन भी दिया गया था. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.

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