नई दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में जारी सियासत थम नहीं रही. पंजाब में इसपर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और पंजाब से उठी आवाज आज दिल्ली पहुंच गई. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंच गए. इस दौरान मनीष तिवारी समेत कई सांसद भी मौजूद रहे. वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया.
राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास नहीं भेजे बिल
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया. जंतर-मंतर पर अपने सम्बोधन में कैप्टन ने कहा कि हमारे राजघाट पहुंचने से पहले वहां 144 लगा दिया गया, हम राष्ट्रपति से नहीं मिल पाए. हम पंजाब की समस्या से उन्हें अवगत कराना चाहते थे. सीएम कैप्टन ने पंजाब के राज्यपाल को भी निशाने पर लिया और कहा कि हमारे बिल राजभवन में पड़े हैं, अभी तक राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति को नहीं भेजा.
'रेल मंत्री से की है बात'
आढ़ती सिस्टम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह हरित क्रांति से पहले का पंजाब का सिस्टम है, जो किसानों के हित में रहा है, लेकिन अब उसे खत्म किया जा रहा है. किसानों के प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों पर कैप्टन ने कहा कि हमारी रेल लाइनें और रोड्स बंद नहीं हैं. केवल दो जगह, जहां प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, वहां किसान बैठे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने रेल मंत्री से कहा भी है कि इन दो लाइनों के अलावा बाकी सभी जगह रेल शुरू करें.
'केंद्र नहीं कर रहा सहायता'
साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में पंजाब के योगदान का जिक्र करते हुए कैप्टन ने कहा कि आज पंजाब परेशान है, हमारे पास फसल रखने के बोरे नहीं हैं, गोदाम भरे हुए हैं, गेहूं की बुआई के लिए मात्र 10 फीसदी यूरिया है, केंद्र के पास जीएसटी का पूरा बकाया है, लेकिन केंद्र सहयोग नहीं कर रहा. उन्होंने अपनी तरफ से किसानों को दी जा रही सहायता का जिक्र किया और कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारे लिए खड़ी होगी.
नवजोत सिंह सिद्धू ने भी साधा निशाना
वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र सरकार और भाजपा को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि केंद्र के ये कानून किसानों के लिए हानिकारक तो हैं ही, भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार हैं. कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और आम आदमी पार्टी तथा अकाली दल को भी निशाने पर लिया. वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इन कानूनों को किसानों की कमर तोड़ने वाला बताया.
