नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली की सब्सिडी केजरीवाल सरकार देती रहेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लग गई है. बिजली सब्सिडी को लेकर गत कुछ दिनों से चल रहे हैं आरोप-प्रत्यारोप पर विराम लगाते हुए केजरीवाल सरकार ने नए वित्त वर्ष में भी गत वर्षों की तरह बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया है.
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LG-BJP की Free Bijli रोकने की साज़िश असफ़ल।
— AAP (@AamAadmiParty) April 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Delhi की जनता को मुफ़्त बिजली जारी रखने को CM @ArvindKejriwal ने Cabinet में दी मंजूरी।
💡200 Unit तक मुफ़्त बिजली
💡200-400 Unit तक आधा बिजली बिल
💡किसानों-वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों को मुफ़्त बिजली जारी रहेगी।
- @AtishiAAP pic.twitter.com/9BYOHeBSTz
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— AAP (@AamAadmiParty) April 4, 2023
Delhi की जनता को मुफ़्त बिजली जारी रखने को CM @ArvindKejriwal ने Cabinet में दी मंजूरी।
💡200 Unit तक मुफ़्त बिजली
💡200-400 Unit तक आधा बिजली बिल
💡किसानों-वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों को मुफ़्त बिजली जारी रहेगी।
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Delhi की जनता को मुफ़्त बिजली जारी रखने को CM @ArvindKejriwal ने Cabinet में दी मंजूरी।
💡200 Unit तक मुफ़्त बिजली
💡200-400 Unit तक आधा बिजली बिल
💡किसानों-वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों को मुफ़्त बिजली जारी रहेगी।
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कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली में गत वर्षों की तरह बिजली सब्सिडी जारी रहेगी. 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को कोई बिल नहीं देना होगा और उसके बाद 400 यूनिट तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी और पहले की तरह बिजली अलग-अलग वर्गों किसानों, वकीलों, 1984 दंगा पीड़ित परिवारों को मिलती थी, वह सब मिलेंगी.
मैकेनिकल स्वीपर मशीन खरीदेगी सरकारः वहीं, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सड़कों की साफ-सफाई के लिए 70 मैकेनिकल स्वीपर मशीन खरीदी जाएंगी. इसकी घोषणा बजट में भी किया गया था. दिल्ली की 70 विधानसभाओं में यह मशीनें साफ सफाई का काम करेगी. उन्होंने पेड़ों की पानी से धुलाई के लिए 250 स्प्रिंग वाटर मशीन खरीदने का भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है. मशीनों के जरिए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग दोनों की सड़कों की साफ-सफाई होगी. इसमें इससे प्रदूषण भी कम होगा और इसमें मेन पावर भी कम लगेंगे. दिल्ली प्रदूषण से लड़ने में भी या मशीन कारगर भूमिका निभाएंगे.
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कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विकलांगों के लिए कृत्रिम समान खरीदकर उन्हें दिया जाएगा. समाज कल्याण विभाग के इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है. उनको चलने के लिए उनको वैशाखी हो गई, व्हीलचेयर दिए जाएंगे. इस तरह की चीजें भी उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे.
बता दें, बजट सत्र में दिल्ली सरकार ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो साफ-सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने की बात कही थी उसी दिशा में आज कैबिनेट की बैठक में योजनाओं को मंजूरी दी गई है.
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