नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के चार आरोपियों को बरी कर दिया है. स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने कहा कि NIA यह साबित करने में नाकाम रही कि आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे.
कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है, उनमें मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलाम बशीर धरमपुरिया और मोहम्मद हुसैन मोरानी शामिल हैं. इनके खिलाफ आरोप था कि ये पाकिस्तानी संगठन फलह-ए-इंसानियत से पैसे लेकर भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे. फलह-ए-इंसानियत को संयुक्त राष्ट्र ने 14 मार्च 2012 को आतंकी संगठन घोषित किया था.
ये भी पढ़ें- दिल्ली हिंसा: भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और UAPA की धाराओं 17, 20 और 21 के तहत आरोपी बनाया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही सलमान की गतिविधियां संदेहास्पद थीं. वह और इस मामले के सह-आरोपी हवाला के कारोबार में शामिल थे. इसके बावजूद अभियोजन इस आरोप को साबित करने में नाकाम रही है कि दुबई से मिली रकम का उपयोग उन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में किया है. उन्होंने कहा कि इस बात के भी सबूत नहीं हैं कि उस धन का उपयोग लश्कर-ए-तैयबा या जमात-उद-दावा या फलह-ए-इंसानियत के लिए किया है.
NIA के मुताबिक, सलमान दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक कामरान के लगातार संपर्क में था. कामरान पाकिस्तानी नागरिक और फलह-ए-इंसानियत का उप-प्रमुख था. सलमान को कामरान के जरिए पैसे मिलते थे.
ये भी पढ़ें- महज पांच ईंट और एक प्रतिमा रख देने से कोई जगह धार्मिक स्थल नहीं हो जाताः हाईकोर्ट
फलह-ए-इंसानियत भारत में स्लीपर सेल के जरिए भारत विरोधी कार्रवाई में लोगों को शामिल करने की कोशिश में था. NIA के चार्जशीट के मुताबिक, 2012 में फलह-ए-इंसानियत के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद ने शाहिद महमूद के साथ मिलकर साजिश रची और स्लीपर सेल के जरिए दिल्ली और हरियाणा में अशांति पैदा करने की कोशिश की.
NIA के मुताबिक, धार्मिक कार्य, मस्जिदों और मदरसों के निर्माण की आड़ में स्लीपर सेल गठित किया जाता था. वे हरियाणा के पलवल जिले के उत्तावर इलाके के गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाकर उनके परिजनों का दिल जीतते थे.
