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पांच हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का एमसीडी का दावा गुमराह करने वाला: संजय गहलोत

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमेन संजय गहलोत ने दिल्ली नगर नगम के पांच हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के दावे को गुमराह करने वाला बताया है. Delhi Safai Karmachari Commission, Chairman Sanjay Gehlot

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 2, 2023, 9:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली नगर नगम के पांच हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के दावे को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमेन संजय गहलोत ने गुमराह करने वाला बताया है. संजय गहलोत ने कहा कि निगम सरकार अब मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रही है कि निगम द्वारा 5 हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है.

संजय गहलोत ने कहा कि मेयर को अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए कि वर्ष 2013-14 में पूर्वी दिल्ली नगर में तत्कालीन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चौधरी महक सिंह की अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी में 5 हजार कर्मचारियों को नियमित करने हेतु 5 हजार नए पदों का सृजन किया गया था. जिसके तहत क्रमशः 3 हजार शाहदरा साउथ एवं 2 हजार पद शाहदरा नार्थ हेतु पद आवंटित किये गए थे, जिसके अनुसार दोनों जोन के कर्मचारियों को निगम पॉलिसी के अनुसार वर्ष 2004 से नियमित मान लिया गया था. चूंकि निगम संकल्प पत्र के अनुसार पूर्वी निगम द्वारा प्रस्ताव पास किया था कि बेशक़ ये 2013-14 में सृजित किये जा रहे हैं परन्तु इन्हें 2004 से ही अमल में लाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: सफाई कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, दिल्ली नगर निगम ने किया नियमित, जानें और क्या-क्या हुआ फैसला

बाद में लेखा विभाग के अधिकारियों की हठधर्मी के चलते पेंच फंसाया गया. मजबूर होकर कर्मचारी कोर्ट की शरण मे पहुंचे जहां कोर्ट द्वारा उनके हित मे फैसला दिया कि कर्मचारी 2004 से ही पक्के माने जाएंगे. चेयरमैन संजय गहलोत ने कहा कि अब दोबारा से उन्हीं कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल कहां से पैदा होता है. गहलोत ने कहा कि हजारों कर्मचारी इस बाबत आयोग में संपर्क कर रहे हैं तो बहुत ही दुविधा बनी हुई है कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे आयोग का चेयरमैन सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार ही कार्य करने हेतु नियुक्त किया है. उसी विचारधारा पर काम करते हुए दिल्ली में विभिन्न विभागों एवं ठेकेदारी पर कार्य कर रहे करीब साढ़े 4 लाख लोगों के हित मे कार्य किया जाएगा. निगम में काबिज सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को गुमराह करके झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है.

चेयरमैन संजय गहलोत ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगम के प्रभारी, प्रवक्ता और मेयर को चेतावनी स्वरूप कहा है अगर किसी बात की शंका है तो कभी भी दस्तावेज लेकर आयोग में आ जाएं. किसी भी हालत में निगम सफाई कर्मचारियों को गुमराह या बेबस नही होने दिया जाएगा. संजय गहलोत ने कहा कि चेयरमैन बनने से पहले मेरी पृष्ठभूमि सफाई कर्मचारी की रही है लिहाजा इन सभी चीजों से भली-भांति परिचित हूं.

ये भी पढ़ें: Sanitation Workers Regularization: सीएम केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को नियमित होने पर दी बधाई

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली नगर नगम के पांच हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के दावे को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमेन संजय गहलोत ने गुमराह करने वाला बताया है. संजय गहलोत ने कहा कि निगम सरकार अब मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रही है कि निगम द्वारा 5 हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है.

संजय गहलोत ने कहा कि मेयर को अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए कि वर्ष 2013-14 में पूर्वी दिल्ली नगर में तत्कालीन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चौधरी महक सिंह की अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी में 5 हजार कर्मचारियों को नियमित करने हेतु 5 हजार नए पदों का सृजन किया गया था. जिसके तहत क्रमशः 3 हजार शाहदरा साउथ एवं 2 हजार पद शाहदरा नार्थ हेतु पद आवंटित किये गए थे, जिसके अनुसार दोनों जोन के कर्मचारियों को निगम पॉलिसी के अनुसार वर्ष 2004 से नियमित मान लिया गया था. चूंकि निगम संकल्प पत्र के अनुसार पूर्वी निगम द्वारा प्रस्ताव पास किया था कि बेशक़ ये 2013-14 में सृजित किये जा रहे हैं परन्तु इन्हें 2004 से ही अमल में लाया जाएगा.

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बाद में लेखा विभाग के अधिकारियों की हठधर्मी के चलते पेंच फंसाया गया. मजबूर होकर कर्मचारी कोर्ट की शरण मे पहुंचे जहां कोर्ट द्वारा उनके हित मे फैसला दिया कि कर्मचारी 2004 से ही पक्के माने जाएंगे. चेयरमैन संजय गहलोत ने कहा कि अब दोबारा से उन्हीं कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल कहां से पैदा होता है. गहलोत ने कहा कि हजारों कर्मचारी इस बाबत आयोग में संपर्क कर रहे हैं तो बहुत ही दुविधा बनी हुई है कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे आयोग का चेयरमैन सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार ही कार्य करने हेतु नियुक्त किया है. उसी विचारधारा पर काम करते हुए दिल्ली में विभिन्न विभागों एवं ठेकेदारी पर कार्य कर रहे करीब साढ़े 4 लाख लोगों के हित मे कार्य किया जाएगा. निगम में काबिज सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को गुमराह करके झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है.

चेयरमैन संजय गहलोत ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगम के प्रभारी, प्रवक्ता और मेयर को चेतावनी स्वरूप कहा है अगर किसी बात की शंका है तो कभी भी दस्तावेज लेकर आयोग में आ जाएं. किसी भी हालत में निगम सफाई कर्मचारियों को गुमराह या बेबस नही होने दिया जाएगा. संजय गहलोत ने कहा कि चेयरमैन बनने से पहले मेरी पृष्ठभूमि सफाई कर्मचारी की रही है लिहाजा इन सभी चीजों से भली-भांति परिचित हूं.

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