नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अनाधिकृत कालोनी के मुद्दे पर लगातार घोषणाएं कर रही है. इसी बीच शुक्रवार को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि वह आज 20 लोगों को उन्हें मालिकाना हक देकर सर्टिफिकेट देंगे. इस पर दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने करारा हमला बोला और उन्होंने इन सर्टिफिकेट को फर्जीवाड़ा बताया.
20 सर्टिफिकेट को मनीष सिसोदिया ने बताया चुनावी जुमला
दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अनाधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेते हुए कहा कि आज यूडी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जो सर्टिफिकेट देने की बात की है वह सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है. उन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देते कि अब वह उस जमीन के मालिक बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि डीडीए की ओर ना तो इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ना ही लैंड यूज को चेंज किया गया है.
यूडी मिनिस्टर से किए पांच सवाल
वहीं मनीष सिसोदिया ने इस 20 सर्टिफिकेट को लेकर जहां एक ओर हरदीप सिंह पुरी को घेरा तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पांच सवालों के जवाब भी मांगे. और कहा कि अगर यह सभी 5 सवाल पूरे हो जाते हैं तो मैं मान लूंगा कि इन लोगों को उन का मालिकाना हक मिल गया है.
यह हैं वो पांच सवाल
- क्या 1731 कॉलोनियों के लेंड यूज को बदला गया?
- क्या वह गारंटी लेंगे कि इन कॉलोनियों को कभी भी नहीं तोड़ा जाएगा?
- क्या कच्ची कॉलोनियों में होने वाले मकान के निर्माण पर अब एमडीसी रिश्वत लेना बंद करेगी?
- क्या पुलिस इन कॉलोनियो में अवैध निर्माण होने पर उत्पीड़न नहीं करेगी?
- क्या इन कॉलोनियों में मॉनीटिरिंग कमेटी कोई सीलिंग नहीं करेगी?