नई दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज एक मीटिंग में सरकारी जमीनों को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए. LG ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मंडलायुक्त सहित जिला अधिकारियों को दिल्ली की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.
स्पष्ट सीमांकन के आदेश
वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि का स्पष्ट सीमांकन करें साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण न हो. उन्होंने मंडल आयुक्त और उनके मातहत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी ग्राम सभा भूमि की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित की जाए और अतिक्रमण से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.
कम्पयूटरीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश
उपराज्यपाल ने दिल्ली की राजस्व भूमि के रिकार्ड के कम्पयूटरीकरण प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के आदेश भी जारी किए. उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और मंडल आयुक्त को प्रभावी भूमि प्रबंधन के लिए एक साथ काम करने की सलाह दी ताकि भूप्रबंधन का कार्य आधुनिक तरीके से सम्पन्न हो सके और इसमें कतिपय अनियमितता की संभावना न रहे.
वीडियो कान्फ्रेंस के आखिर में, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों को यह सलाह दी कि समय बचाने और सड़क से भीड़ को कम करने के लिए नियमित रूप से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा बैठकें आयोजित की जानी चाहिए.
