नई दिल्लीः दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की विदेश जाकर ट्रेनिंग पाने का रास्ता अब साफ हो गया है. विगत दो महीने से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर तकरार चल रहा था. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए फाइल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
शिक्षक अब विदेश जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे. ट्रेनिंग के लिए जाने वाले शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ाकर 87 कर दी गई है. सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के संबंध में दिल्ली सरकार ने दिसंबर महीने में ही प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, लेकिन उसमें कई खामियां थी, जिस वजह से उपराज्यपाल कार्यालय ने इसे लौटा दिया. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक ने काफी विरोध जताया. विधानसभा तक में यह मामला उठा. विरोध प्रदर्शन हुआ. उसके बाद उपराज्यपाल द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जनवरी को फाइल दोबारा उपराज्यपाल के पास भेज दी गई थी. गत 23 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे जल्द से जल्द शिक्षकों को ट्रेनिंग की इजाजत देने की अपील की थी.
अब मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में है तो इधर, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिक्षकों के विदेश जाकर ट्रेनिंग मैंने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. फिनलैंड के स्कूल तनाव मुक्त माहौल पर जोर देते हैं. एक दिन में छात्र को कुछ ही क्लास करनी होती है. लंच, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंजॉय करने रिलैक्स करने के लिए समय अधिक मिलता है. दिन भर में कई बार 15 से 20 मिनट के ब्रेक मिलते हैं. इसी तरह का माहौल वहां के शिक्षकों के लिए भी होता है.
फिनलैंड में स्कूल सुबह 9 बजे के बाद शुरू होते हैं और दोपहर 2 बजे के बीच बंद हो जाते हैं. कारण बताते हैं कि सुबह जल्दी जाकर स्कूल की भागदौड़, छात्र के स्वास्थ्य और विकास के लिए सही नहीं है. उनकी क्लास लंबी होती है और एक से दूसरी क्लास के बीच अच्छा लंबा ब्रेक पर मिलता है. बता दें कि वर्ष 2012 के आसपास फिनलैंड अचानक से दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में काफी ऊपर आ गया. बच्चों को कांसेप्ट कैसे समझाया जाए, इस पर फिनलैंड ने बहुत काम किया. अगर वहां मैथ के बच्चों को पढ़ाना है तो उससे कांसेप्ट समझाते हैं.
दिल्ली सरकार ने फ़िनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एलजी के फ़ैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी बताया है. एलजी द्वारा फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संशोधित प्रस्ताव को चार महीने बाद वापस करने पर दिल्ली सरकार ने हमला बोला है. क्योंकि दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में यह प्रशिक्षण आयोजित होने थे, लेकिन अब यह प्रस्ताव निरर्थक हो गया.
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