नई दिल्ली: दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर मल्टी मॉडल सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन का निर्देश दिया है. यूनिट में दिल्ली मेट्रो के अलावा संबंधित स्थानीय निकायों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. उपराज्यपाल का मानना है कि इस यूनिट के गठन से मेट्रो स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. वहीं, मेट्रो स्टेशनों के बाहर मल्टी मॉडल सिस्टम लागू करने की राह में जो अड़चनें आ रही है वो भी दूर हो जाएंगी.
गौरतलब है कि दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर पार्किंग व्यवस्था सही नहीं है. जहां-तहां गाड़ियां लगी रहती है. जिससे पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यह ही नहीं मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है. जिसे दूर करने के लिए मल्टी मॉडल सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया था. इस सिस्टम के तहत मेट्रो स्टेशन के बाहर बस, ई रिक्शा, बाइक के लिए लेन बनाई जाती, अतिक्रमण वाली जगह को खाली कराया जाता.
उपराज्यपाल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, मल्टी मॉडल सिस्टम लागू करने के लिए मेट्रो के अलावा कई और एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाएगा. इसमें सड़कों की देखरेख करने वाला लोक निर्माण विभाग, नगर निगम इसके अलावा डीटीसी के अधिकारी भी शामिल होंगे. मेट्रो स्टेशन के आसपास ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने सुझाव देगी.
दिल्ली के तमाम इलाकों में मेट्रो स्टेशन जहां बनाए गए हैं, वहां पर इसके निर्माण से पहले काफी प्लानिंग की गई थी. किसी तरह की वहां कोई असुविधा न हो इसका ध्यान रखा गया था. लेकिन समय के साथ जिस तरह वहां पर अतिक्रमण बढ़ा है लोगों को वहां पर जाम की समस्या से सामना करना पड़ता है. इसलिए मेट्रो स्टेशन के बाहर अतिक्रमण खत्म करने के लिए गत मार्च महीने में उपराज्यपाल सचिवालय में मीटिंग हुई थी और संबंधित विभागों को इस पर अपनी राय देने को कहा गया था.
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