नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनाधिकृत कॉलोनियों में चल रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को वापस लेने का आदेश दिया है. उपराज्यपाल ने 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों की निर्धारित सीमाओं के अंदर स्थित भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को वापस लेने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि इसमें 69 समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियां शामिल नहीं हैं.
सभी विभागों को आदेश जारी
उपराज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात बीते शाम में ही इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के बारे में भूमि और भवन विभाग द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है. उपराज्यपाल ने कहा कि यह आदेश दिल्ली के सभी नियमित अनाधिकृत कालनियों में रहने वाले लोगों को भूमि का मालिकाना हक देने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम है. इससे दिल्ली में पीएम उदय योजना के सफल कार्यान्वयन में मदद मिलेगी.
केंद्र भी पूरी तरह से सक्रिय
गौरतलब है कि एक तरफ केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने की प्रक्रिया को तेज कर चुका है. इसे लेकर 16 दिसम्बर को केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी एक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं. जिसमें इससे जुड़े कागजात लोग अपलोड कर पाएंगे. वहीं अब इस दिशा में उपराज्यपाल की तरफ से भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
