नई दिल्ली: भलस्वा लैंडफिल साइट को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार को सदन में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भलस्वा लैंडफिल साइट के ऑडिट कराने का मुद्दा उठाया और तीनों नगर निगम की लैंडफिल साइट का ऑटिड कराने की मांग की. वहीं, इस मुद्दे पर नॉर्थ एमसीडी नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी का कहना है कि भलस्वा लैंडफिल साइट के प्रस्ताव को लेकर आप के नेता भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं.
नॉर्थ एमसीडी नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी का कहना है कि ऑडिट को लेकर बीजेपी शासित निगम तैयार है आप की दिल्ली सरकार अपने विभागों में हो रहे हजारों करोड़ के घोटालों का भी ऑडिट करे. वहीं छैल बिहारी गोस्वामी ने दावा किया कि 2022 में काफी हद तक कूड़े के पहाड़ की समस्या समाप्त कर ली जाएगी.
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दिल्ली की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी के अंदर भलस्वा लैंडफिल साइट को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में लाए गए प्रस्ताव के बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है. आप नेता सौरभ भारद्वाज के द्वारा इस पूरे मामले पर न सिर्फ प्रेस कांफ्रेंस करके भाजपा शासित निगम के नेताओं के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए है, बल्कि इसे बड़ा भ्रष्टाचार भी बताया है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने नॉर्थ एमसीडी की भलस्वा लैंडफिल साइट पर लाए गए प्रस्ताव और लैंडफिल साइट पर अब तक किए गए कूड़े के पहाड़ को कम करने के प्रयासों को लेकर ऑडिट कराने की बात भी की है.
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वहीं, इस मुद्दे पर नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा शासित निगम हमेशा से ही पारदर्शी तरीके से काम करती आई है और काम करती रहेगी. आप नेताओं के पास सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है. लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को कम करने के मद्देनजर 306 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से जो रेट तय किए गए हैं वह सबसे कम रेट हैं. दिल्ली सरकार भी चाहे तो इसकी जांच करा सकती है. आप नेता ने ऑडिट रिपोर्ट कराने की बात कही है. वह ऑडिट करा सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि आप की दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अंदर आज हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन उनका ऑडिट दिल्ली सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा है. आप नेता अगर ऑडिट कराना चाहते हैं तो कराएं भाजपा शासित निगम तैयार हैं.
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भलस्वा लैंडफिल साइट के मामले को लेकर दिल्ली का सियासी गलियारे इन दिनों गरमाया हुआ है. बीते दिन नॉर्थ एमसीडी के हाउस में भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा हाउस के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था. एक तरफ जहां आप नेता लैंडफिल साइट के मुद्दे पर भाजपा की नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला बता रहे हैं. वहीं निगम में शासित भाजपा के सरकार के नेता दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं लैंडफिल साइट के मुद्दे को बेबुनियाद और निराधार बता रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े स्तर पर लैंडफिल साइट को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर आम आदमी पार्टी के द्वारा कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जा रहा है.
