नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार दिल्ली के 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करेगी. इसके जरिए दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिलेगा. सरकार ने इन 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए डीएसआईआईडीसी (Delhi State Industrial And Infrastructure Development Corporation Ltd) को ले-आउट तैयार करने का काम सौंपा.
उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि "दिल्ली में 27 नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र हैं. यहां कई औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं. लंबे समय से इन औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास की मांग की जा रही थी. लेकिन सालों से यह मामला पुरानी सरकारों में टलता जा रहा था. अब केजरीवाल सरकार ने इस इलाकों के पुनर्विकास का बीड़ा उठाया है. इस सभी 27 इलाकों का ले-आउट प्लान तैयार किया जाएगा."
वहीं दिल्ली सरकार के इस पहल से लोखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस संबंध में उद्योग मंत्री ने औद्योगिक संघों के साथ बैठक कर अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प करने को लेकर विस्तार से चर्चा की. वहीं इन 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी. इसके अलावा मंत्री ने कहा कि इन 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए औद्योगिक संघ हर संभव मदद करने को तैयार है.
केजरीवाल सरकार की ओर से पुनर्विकास किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पाकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पाकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, मुंडका उद्योग नगर, मुंडका में फिरनी रोड, रणहोला, प्रहलादपुर बांगर, टिकरी कलां, मुंडका (नार्थ) गोडाउन क्लस्टर, और नंगली सकरावती आदि शामिल हैं.
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