नई दिल्ली: चुनावी साल में केजरीवाल सरकार जल्द ही दिल्ली के वकीलों को तोहफा देने का ऐलान कर सकती है. इस बाबत रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी. लेकिन पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने वकीलों के वेलफेयर स्कीम के लिए 13 सदस्य समिति गठित करने का ऐलान किया था, अब समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. रिपोर्ट के आधार पर वकीलों को क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएं अगले सप्ताह सरकार इस पर फैसला ले सकती है.
समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना की अध्यक्षता में वकीलों की 13 सदस्य समिति ने सीएम केजरीवाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. बीते 29 नवंबर को 50 करोड़ रुपये के उपयोग की सिफारिश करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने समिति की घोषणा की थी. 50 करोड़ रुपये सीएम वकील वेलफेयर स्कीम के तहत खर्च किया जाएगा.
समिति ने की 4 सिफारिशें
सीएम के आदेश पर गठित समिति ने अपनी सिफारिश में 4 चीजों को शामिल किया है. पहला समूह बीमा जिसमें वकीलों का जीवन कवर प्रदान करना है. प्रति वकील 10 लाख रुपये का प्रावधान करना है. दूसरा 25 साल की आयु तक वकीलों, उनके पति या पत्नी और 2 आश्रित बच्चों के लिए समूह मेडिक्लेम कवरेज परिवार के लिए 5 लाख रुपये की राशि.
तीसरी ई-लाइब्रेरी जिसमें 10 कंप्यूटर जो जर्नल्स और ई-जर्नल्स के वेब संस्करणों के साथ-साथ अपनी सभी 6 जिला न्यायालयों के प्रिंटर के साथ युक्त हो और 6 जिला अदालतों में से प्रत्येक में वकील और कर्मचारी के इस्तेमाल के लिए हो ये सिफारिश की गई है.
दिल्ली के सभी प्रैक्टिसिंग वकीलों को मिले लाभ
समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि दिल्ली में सभी प्रैक्टिसिंग वकील जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सत्यापित रोल पर है. इनकी संख्या 40115 है. जो दिल्ली में किसी भी बार एसोसिएशन के निर्वाचक नामावली पर है. इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में माना जाए.
इन एसोसिएशन के वकील होंगे लाभार्थी
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, करकरडूमा कोर्ट साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स न्यायाधिकरण, सेवा कर न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता फोरम आदि को इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में माना जाए.
सीएम केजरीवाल ने दिए थे आदेश
बता दें कि वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम को लेकर 29 नवंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कमेटी गठित करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कुल 5 बैठकें इन समिति के सदस्यों ने की और उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट के तहत प्राप्त सुझावों को जल्द ही केजरीवाल सरकार लागू कर सकती है.
