इसके लिए मंगलवार को शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी लैंड पूलिंग पॉलिसी की वेबसाइट का उद्घाटन करने जा रहे हैं. इस पॉलिसी के तहत फ्लैट बनाने वाले लोग इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
किसी नहीं किया आवेदन
डीडीए के अनुसार लैंड पूलिंग पॉलिसी को वर्ष 2018 में पहले डीडीए ने हरी झंडी दिखाकर उपराज्यपाल के पास भेजा था. बीते सितंबर महीने में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे मंजूरी देकर केंद्र सरकार के पास भेज दिया था. नवंबर में केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी ताकि दिल्ली में सस्ते घर का सपना देख रहे लोगों को जल्द से जल्द फ्लैट मिल सकें. लेकिन लगभग तीन माह बीतने के बावजूद अभी तक डीडीए के पास कोई आवेदन नहीं आया है.
डीडीए से मिलेगी अनुमति
डीडीए अधिकारियों के अनुसार लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत, जो लोग फ्लैट बनाना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन करेंगे. उन्हें ऑनलाइन ही अनुमति दी जाएगी. इसलिए लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर डीडीए ने एक अलग वेबसाइट बनाई है. मंगलवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी नेशनल मीडिया सेंटर में इसका उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही यह बताया जाएगा कि किस तरह से इस वेबसाइट को इस्तेमाल होना है और किस तरीके से आगे फ्लैट तैयार किए जा सकेंगे.
गरीबों को मिलेंगे 5 लाख फ्लैट
डीडीए ने पास की पालिसी के तहत यहां पर कुल 17 लाख फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनमें से पांच लाख फ्लैट गरीब वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होंगे. यह फ्लैट द्वारका इलाके में बनाए जाने हैं और इसके लिए आवेदकों को खुद ही भूमि का अधिग्रहण करना होगा. भूमि अधिग्रहण करने के बाद उन्हें यह जमीन डीडीए को सौंपनी होगी. इसे डीडीए विकसित कर वहां पर स्कूल, सड़क, अस्पताल आदि बनाने का काम करेगा. फ्लैट आवेदनकर्ताओं को खुद बनाने होंगे.