नई दिल्ली: निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021 - 22 के लिए जनरल कैटेगरी के तहत नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया चल रही है. वहीं दाखिले के लिए अब तक दो सूची जारी की जा चुकी है. लेकिन ईडब्ल्यूएस / डीजी कैटेगरी के तहत नर्सरी में एडमिशन के लिए अभिभावकों को अभी भी गाइडलाइंस का इंतजार है. वहीं ईडब्ल्यूएस / डीजी कैटेगरी के तहत नर्सरी में एडमिशन के लिए गाइडलाइंस को लेकर कई बार शिक्षा निदेशालय को मिशन तालीम की ओर से पत्र लिखा गया है.
सुनियोजित ढंग से नहीं हो रही दाखिला प्रक्रिया
नर्सरी एडमिशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अभी तक गाइडलाइंस जारी ना होने पर मिशन तालीम के संस्थापक व अध्यक्ष एकरामुल हक ने शिक्षा निदेशालय की दाखिला प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय दाखिला प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से आयोजित नहीं कर पाया है.
उन्होंने कहा कि 75 फ़ीसदी सीटों के लिए शिक्षा निदेशालय ने जब दाखिला प्रक्रिया आयोजित की, तो उसी दौरान ईडब्ल्यूएस की दाखिला प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए थी. साथ ही कहा कि चूंकि ईडब्ल्यूएस की दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है. ऐसे में उससे सामान्य दाखिला प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता.
सरकार के ढुलमुल रवैये से पढ़ाई का होगा नुकसान
वहीं उन्होंने कहा कि इस बार को कोरोना काल को देखते हुए भी शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी करने में इतनी देरी कर दी है. जबकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस ढुलमुल रवैए के चलते बच्चों की पढ़ाई का भी खासा नुकसान होगा.
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आय प्रमाण पत्र में संशोधन जरूरी
वहीं एकरामुल हक ने ईडब्ल्यूएस एडमिशन करने के लिए अनिवार्य आय प्रमाण पत्र पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है. ऐसे में अक्सर मजदूर वर्ग की सालाना एक लाख के पार हो जाती है. जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए आय एक लाख से कम होनी चाहिए.
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उनका कहना है कि जिस वर्ग के लिए उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा शुरू किया. उसी वर्ग के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, तो इस कोटे का कोई लाभ नहीं होगा. ऐसे में उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह ईडब्ल्यूएस के लिए तय किए गए दाखिला मानकों पर एक बार पुनः विचार करें और इन में जरूरी संशोधन करें. साथ ही जल्द से जल्द दाखिले की गाइडलाइंस जारी करें.
