नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की ओर से 1984 सिख दंगा पीड़ितों की मांगों को पूरा करने के लिए एक हफ्ते में कोई कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) की ओर से मुख्यमंत्री के घेराव के साथ दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन (Protest outside Delhi Secretariat) भी किया जाएगा. साथ ही डीएसजीएमसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी अपनी बात रखेगी.
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होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घेराव : देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चल रही सियासी खींचतान के चलते माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है. दूसरी तरफ अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने भी 84 सिख दंगा पीड़ितों की मांगें पूरी न होने को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल दिया है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अगर अगले 1 हफ्ते के भीतर मांगों को लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से अपना रुख साफ नहीं किया गया तो केजरीवाल का घेराव किया जाएगा.
सचिवालय के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से संगत के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी लेकर जाने से डीएसजीएमसी पीछे नहीं हटेगी.
डीएसजीएमसी के अध्यक्ष ने किया ऐलान : मंगलवार को1984 दंगा पीड़ितों की मांगों को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका के नेतृत्व में गुरद्वारा रकाब गंज में पार्टी ऑफिस के अंदर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा गया. हरमीत सिंह कालका ने कहा कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच में आकर जो वादे किए थे, उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया.
1984 दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया था, लेकिन आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया. बिजली कंपनियों की ओर से 84 सिख दंगा पीड़ित के परिवारों को परेशान किया जा रहा है. लाखों रुपS का बिजली बिल पीड़ित परिवारों को भेजा जा रहा है जो वादाखिलाफी है. अरविंद केजरीवाल ने सभी परिवारों को उनके मकान फ्री होल्ड करवाने का वादा भी किया था लेकिन आज तक इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी कोई कदम दिल्ली सरकार नहीं उठाई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें मिलने का भी समय नहीं दे रहे हैं. जिसके चलते अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं. अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर 84 दंगा पीड़ितों के परिवारों को किए गए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार के स्तर से कोई फैसला नहीं लिया गया तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी न सिर्फ सड़कों पर उतरेगी, मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी. साथ ही जरूरत पड़ी तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी.
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