नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 335 शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है. वहीं इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है.
बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे 335 शिक्षकों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगा है जिसकी जांच पुलिस कर रही है. वहीं इसको लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों को 15 दिन का समय देते हुए 25 जनवरी तक इस संबंध में जांच रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं.
संदेह के घेरे में शिक्षकों के जाति प्रमाण पत्र
वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को यह निर्देश दिया है कि इस सूची में शामिल शिक्षक अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं या नहीं, इस संबंध में जानकारी दें. साथ ही शिक्षकों की तरफ से नियुक्ति के समय जमा कराए गए तहसीलदार की तरफ से जारी जाति प्रमाण पत्र की भी जानकारी मांगी गई है. इसके अलावा यदि किसी ने अपना जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है तो उनके जिले के तहसीलदारों से भी रिपोर्ट लेने के लिए कहा गया है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली: झुग्गी वालों के लिए 9315 फ्लैट तैयार, सीएम ने दिया आवंटन का आदेश
2018 में ही दर्ज हुई थी इस मामले में एफआईआर
बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के मामले को लेकर 2018 में ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष एफआईआर दर्ज की गई थी. वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है.
