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कोरोना से दिल्ली में सबसे ज्यादा मौत के लिए केजरीवाल जिम्मेदार: चौधरी अनिल कुमार

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कोरोना से जो भी लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कोविड से मृत्यु के लिए महज 50 हजार रुपए मुआवजे का घोषणा की है. जबकि इसका कई गुना इलाज पर खर्च करले के बाद भी हजारों मरीजों को जान गंवानी पड़ी.

Delhi Pradesh Congress President seeks financial assistance for Corona victims
चौधरी अनिल कुमार
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Published : May 19, 2021, 8:42 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रदेश ऑफिस राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौराव उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कोविड महामारी से हुए मृत्यु वाले परिवारों के लिए घोषित मुआवजा जले पर नमक छिड़कने जैसा है. कोविड महामारी से दिल्ली में सबसे ज्यादा मृत्यु होने के लिए केजरीवाल और भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों ने कोरोना के राष्ट्रीय स्तर पर पहली लहर बीतने के बाद वैज्ञानिकों के राय के उलट महामारी को खत्म मान लिया, जिसका नतीजा आज दिल्ली भुगत रही है.

चौधरी अनिल कुमार ने प्रदेश ऑफिस राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया
खोखले हैं वादे

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्व की घोषणाओं की तरह ही खोखला बताया. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कोविड से मृत्यु के लिए महज 50 हजार रुपए मुआवजे का घोषणा की है.

जबकि इसका कई गुना इलाज पर खर्च करने के बाबजूद सरकार की विफलता के कारण हजारों मरीजों को जान गंवानी पड़ी. उन्होंने गंभीर रूप से बीमार मरीज जो कि ठीक हो चुके हैं उन्हें भी 50,000 रुपये दिए जाने की मांग की.

ये भी पढे़ंः दिल्ली: पिछले 24 घंटे में कोरोना से 235 की मौत, नए मामले आए 3846

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भले ही ये मरीज अब कोरोना संक्रमण से प्रभावित न हों लेकिन इनको आने वाले दिनों में कई प्रकार के बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जिसके लिए टेस्ट कराने होंगे, इलाज के दौरान काम धंधे रूकने से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है.

10 हजार रुपय मिले पेंशन

चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार से मांग की की वैसे परिवार जिनके यहां कमाने वाले की मृत्यु हुई है, उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए. उन्होंने न्याय योजना के तर्ज़ पर 10,000 रुपये महीनों सभी परिवारों को देने की मांग दोहराते हुए कहा कि रिक्शा चालक, मजदूरों, नाई, धोबी, मेड जैसे असंगठित मजदूरों पर इस महामारी का सबसे अधिक असर पड़ा है. इसलिए दिल्ली सरकार उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए.

ये भी पढे़ंः तीसरी लहर की आशंका: सीएम केजरीवाल ने दिया टास्क फोर्स के गठन का आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रदेश ऑफिस राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौराव उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कोविड महामारी से हुए मृत्यु वाले परिवारों के लिए घोषित मुआवजा जले पर नमक छिड़कने जैसा है. कोविड महामारी से दिल्ली में सबसे ज्यादा मृत्यु होने के लिए केजरीवाल और भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों ने कोरोना के राष्ट्रीय स्तर पर पहली लहर बीतने के बाद वैज्ञानिकों के राय के उलट महामारी को खत्म मान लिया, जिसका नतीजा आज दिल्ली भुगत रही है.

चौधरी अनिल कुमार ने प्रदेश ऑफिस राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया
खोखले हैं वादे

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्व की घोषणाओं की तरह ही खोखला बताया. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कोविड से मृत्यु के लिए महज 50 हजार रुपए मुआवजे का घोषणा की है.

जबकि इसका कई गुना इलाज पर खर्च करने के बाबजूद सरकार की विफलता के कारण हजारों मरीजों को जान गंवानी पड़ी. उन्होंने गंभीर रूप से बीमार मरीज जो कि ठीक हो चुके हैं उन्हें भी 50,000 रुपये दिए जाने की मांग की.

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चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भले ही ये मरीज अब कोरोना संक्रमण से प्रभावित न हों लेकिन इनको आने वाले दिनों में कई प्रकार के बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जिसके लिए टेस्ट कराने होंगे, इलाज के दौरान काम धंधे रूकने से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है.

10 हजार रुपय मिले पेंशन

चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार से मांग की की वैसे परिवार जिनके यहां कमाने वाले की मृत्यु हुई है, उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए. उन्होंने न्याय योजना के तर्ज़ पर 10,000 रुपये महीनों सभी परिवारों को देने की मांग दोहराते हुए कहा कि रिक्शा चालक, मजदूरों, नाई, धोबी, मेड जैसे असंगठित मजदूरों पर इस महामारी का सबसे अधिक असर पड़ा है. इसलिए दिल्ली सरकार उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए.

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