नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का एकदिवसीय सत्र समाप्त हो गया. सत्र के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आवाज़ दबाने का आरोप लगाया. विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि सत्र में उन्हें बोलने नहीं दिया गया. जिस तरह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई इसे नेता विपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है.
नेता विपक्ष का आरोप
नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सदन में कोरोना महामारी से निपटने में केजरीवाल सरकार अपने दिल्ली मॉडल की सराहना करती रही. जबकि वास्तविकता यह है कि कोरोना से निपटने में दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल हुई है. इस सरकार के मंत्रियों ने जब दिल्ली में कोरोना को लेकर भय का माहौल पैदा कर दिया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और दिल्ली के लोगों को इस महामारी से राहत मिली है. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली मॉडल की तारीफ आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल जानवरों से भी बदतर है. लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहता है. इस सवाल का मुख्यमंत्री के पास भी कोई जवाब नहीं था.
चर्चा के लिए सत्र को बढ़ाना जरूरी
इसी तरह उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश की दिल्ली में सड़कों की खराब हालत, विकास कार्य बंद, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं. जरूरी था विधानसभा सत्र को कम से कम 2-3 दिन या 5 दिन बढ़ा दिया जाए. लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई.
विधायक अभय वर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है. इसकी वजह यह है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में आपूर्ति की जाती है. बीजेपी विधायकों के क्षेत्र से पानी की आपूर्ति कम कर दी गई है. इससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है. विधानसभा सत्र में इन सब मुद्दों पर चर्चा होती. इसके लिए सत्र का समय बढ़ाने की मांग तमाम बीजेपी के विधायक कर रहे थे मगर सत्र की अवधि को नहीं बढ़ाया गया. वहीं दिल्ली में ही संसद है जहां पर 18 दिनों का सत्र बुलाया गया है तो विधानसभा सत्र बुलाने में क्या आपत्ति थी.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन किनारे से झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए हैं, अगर सरकार समय रहते इंतजाम नहीं करती तो बीजेपी इन झुग्गी वालों को लेकर आंदोलन करेगी और उन्हें झुग्गी के बदले फ्लैट दिलाएगी.
