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शीतकालीन सत्र: लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा, जानिए दिल्ली के सांसदों ने क्या कुछ कहा... - winter sesson

प्रदूषण पर दोपहर तीन बजे बाद शुरू चर्चा में दिल्ली से बीजेपी के सात सांसदों में से केवल 5 सांसद ही संसद में दिखे जबकि दो सांसद हर्षवर्धन और हंस राज हंस नदारद दिखे. आईये जानते है कि दिल्ली के सांसदों ने प्रदूषण पर क्या कुछ कहा...

सदन में बोलते बीजेपी सांसद
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Published : Nov 19, 2019, 8:15 PM IST

नई दिल्ली: शीतकालीन सत्र में आज का दिन का महत्वपूर्ण रहा. आज लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा हुई. चर्चा के दौरान तमाम संसादों ने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है. कांग्रेस के पंजाब से सांसद ने सदन में प्रदूषम का मुद्दे पर चर्चा उठाया.


प्रदूषण पर दोपहर तीन बजे बाद शुरू चर्चा में दिल्ली से बीजेपी के सात सांसदों में से केवल 5 सांसद ही संसद में दिखे जबकि दो सांसद हर्षवर्धन और हंस राज हंस नदारद दिखे. आईये जानते है कि दिल्ली के सांसदों ने प्रदूषण पर क्या कुछ कहा...

संदन में बोलते प्रवेश साहिब सिंह

प्रवेश साहिब सिंह ने मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार
सदन में चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है. प्रवेश र्मा ने कहा कि दिल्ली में मास्क घोटाला हुआ है और बिना टेंडर के मास्क खरीदे गये है. उन्होंने कहा कि 5 साल पहले केजरीवाल खांसते थे लेकिन अब पूरी दिल्ली खांस रही है.

सदन में बोलते गौतम गंभीर

शॉट कर्ट मारने की वजाए लॉग टर्म के बारे में सोचना चाहिए
सदन में चर्चा के दौरान नोर्थ दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने बोलते हुए कहा कि प्रदूषण आज बड़ी समस्या बन गई है. इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी की वजाए एक साथ इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और हल निकालना चाहिए. अगर हमने इस पर सही तरीके से काम नहीं किया तो आने वाली हमारी पीड़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी

सदन में बोलते मनोज तिवारी

राज्य सरकार को पराली खरीदने के लिए बनाना चाहिए योजना
सदन में बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मैं खुद दिल्ली का सांसद हूं. प्रदूषण पर हमारे पास जानकारी आती है वो काफी गंभीर समस्या है. मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली का प्रदूषण दूर करने लिए लगभग 9 हजार करोड़ का फंड आता है लेकिन हमारे सीएम केजरीवाल ने उसे रोक दिया. मनोज तिवारी ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो फंड राज्य से आना चाहिए था वो केंद्र सरकार से आया. उन्होंने कहा कि हम भी किसान के बेटे है हम मानते है कि पराली से समस्या है क्यों ना उस पराली को खरीदने के लिए राज्य सरकार योजना बनाती.

नई दिल्ली: शीतकालीन सत्र में आज का दिन का महत्वपूर्ण रहा. आज लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा हुई. चर्चा के दौरान तमाम संसादों ने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है. कांग्रेस के पंजाब से सांसद ने सदन में प्रदूषम का मुद्दे पर चर्चा उठाया.


प्रदूषण पर दोपहर तीन बजे बाद शुरू चर्चा में दिल्ली से बीजेपी के सात सांसदों में से केवल 5 सांसद ही संसद में दिखे जबकि दो सांसद हर्षवर्धन और हंस राज हंस नदारद दिखे. आईये जानते है कि दिल्ली के सांसदों ने प्रदूषण पर क्या कुछ कहा...

संदन में बोलते प्रवेश साहिब सिंह

प्रवेश साहिब सिंह ने मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार
सदन में चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है. प्रवेश र्मा ने कहा कि दिल्ली में मास्क घोटाला हुआ है और बिना टेंडर के मास्क खरीदे गये है. उन्होंने कहा कि 5 साल पहले केजरीवाल खांसते थे लेकिन अब पूरी दिल्ली खांस रही है.

सदन में बोलते गौतम गंभीर

शॉट कर्ट मारने की वजाए लॉग टर्म के बारे में सोचना चाहिए
सदन में चर्चा के दौरान नोर्थ दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने बोलते हुए कहा कि प्रदूषण आज बड़ी समस्या बन गई है. इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी की वजाए एक साथ इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और हल निकालना चाहिए. अगर हमने इस पर सही तरीके से काम नहीं किया तो आने वाली हमारी पीड़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी

सदन में बोलते मनोज तिवारी

राज्य सरकार को पराली खरीदने के लिए बनाना चाहिए योजना
सदन में बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मैं खुद दिल्ली का सांसद हूं. प्रदूषण पर हमारे पास जानकारी आती है वो काफी गंभीर समस्या है. मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली का प्रदूषण दूर करने लिए लगभग 9 हजार करोड़ का फंड आता है लेकिन हमारे सीएम केजरीवाल ने उसे रोक दिया. मनोज तिवारी ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो फंड राज्य से आना चाहिए था वो केंद्र सरकार से आया. उन्होंने कहा कि हम भी किसान के बेटे है हम मानते है कि पराली से समस्या है क्यों ना उस पराली को खरीदने के लिए राज्य सरकार योजना बनाती.

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