नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो बुधवार से 40 अतिरिक्त मेट्रो का संचालन शुरू करेगा. इससे यात्रियों को मेट्रो ट्रेन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को 28 विभागों के साथ बैठक कर मेट्रो व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को कहा था. इसके मद्देनजर रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की ओर से अतिरिक्त मेट्रो का संचालन करने की तैयारी की गई है.
दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में सोमवार को 28 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस कएक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं. इसके तहत लोगों से निजी वाहनों की जगह यातायात के सार्वजनिक वाहनों जैसे मेट्रो, बस आदि का उपयोग करने की अपील की जा रही है. यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि जिन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो 7-8 मिनट में आती है वहां 5-6 मिनट में आएगी. जहां पर 5-6 मिनट में आती थी वहां पर मेट्रो 2-3 मिनट में आएगी.
इस आदेश के तहत डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल की ओर से कहा गया है कि ग्रैप के दूसरे चरण के तहत प्रदूषण की रोकथाम के लिए और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. बुधवार सुबह से अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें सोमवार से शुक्रवार तक चलेंगी. शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण यात्रियों की संख्या कम रहती है ऐसे में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा.
26 अक्टूबर से शुरू होगा जागरूकता अभियान
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से घोषणा की गई है कि 26 अक्टूबर से रेड लाइट होने पर वाहन को चालू रखने वालों को जागरूक किया जाएगा कि वे रेड लाइट होने पर वाहन को बंद रखें. इसके साथ ही लोगों से अपील की जाएगी कि वे निजी वाहनों का प्रयोग कम करें और यातायात के सार्वजनिक वाहनों को उपयोग में लाएं जिससे प्रदूषण कम हो.
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1000 सीएनजी बसें खरीदने पर चल रहा विचार
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दे रही है. दिल्ली सरकार 100 सीएनजी बसें खरीदने का भी विचार कर रही है. बीते वर्ष सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1000 निजी सीएनजी बसों को किराए पर लेने की योजना बनाई गई थी. जिसमें 770 बसें पंजीकृत हुई थीं.
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