नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. पहले 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया. फिर औद्योगिक कूड़ा जलाने के 164 हॉटस्पॉट चिन्हित किए. एक महीने के लिए एंटी डस्ट अभियान भी चल रहा है. इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार की ओर से 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में बुधवार को दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की. बैठक में डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा.
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VIDEO | " We held a joint meeting with environment department today to curb industrial pollution in Delhi and have decided that to carry out an anti-industrial campaign from October 20 to November 20," says Delhi minister @AapKaGopalRai. pic.twitter.com/ubV5NfYcRX
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दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 66 टीमों की तैनाती की गई है. औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है. राजधानी की 1753 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके.
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सर्दी के मौसम में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 29 सितंबर को सीएम केजरीवाल ने 15 प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान लागू किया था. वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी और उसके अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू हो गया है. डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की टीमें प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य करेगी. जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को भेजी जाएंगी. डीपीसीसी की टीम को औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर सख़्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है.
