नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत चयनित अभ्यर्थियों को दाखिला देने से मना करने वाले स्कूलों पर गाज गिरने वाली है. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर नकेल कसने वाला है. जिन्होंने ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत दाखिला पाने के पात्र छात्रों को दाखिला देने से वंचित किया. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है.
शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में कहा कि अभिभावकों की कई तरह की शिकायत मिल रही हैं. जिसमें कई अभिभावकों ने सीट आवंटित होने के बावजूद निजी स्कूलों पर दाखिला नहीं देने का आरोप लगाया है. निदेशालय ने अभिभावकों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि जिन स्कूलों ने दाखिला देने से अभिभावकों को इनकार किया है, उन्हें छात्रों को दाखिला देना होगा.दाखिला न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.
32269 छात्र हुए थे चयनित: दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत शिक्षा विभाग ने एक लिस्ट गत माह 14 मार्च को जारी की. इस लिस्ट के अनुसार, 32269 छात्रों का चयन किया गया. चयनित अभ्यर्थियों को दाखिला के लिए स्कूल अलॉट किए गए, लेकिन निजी स्कूलों ने 526 बच्चों को दाखिला देने से मना किया है. वेस्ट बी जिला के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया, जहां 126 छात्रों को स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिला देने से मना किया है. वहीं, नॉर्थ वेस्ट बी में 97, ईस्ट में 75, साउथ वेस्ट में 65, साउथ जिला में 39 छात्रों को दाखिला देने से इनकार किया है. इनमें 24577 छात्र ने प्रवेश लिया. 2718 छात्रों ने स्कूलों में रिपोर्ट नहीं किया. 1811 छात्रों को वेटिंग में रखा गया है. 2316 स्कूलों ने दाखिला के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं दी है.
उप शिक्षा निदेशक को जारी हुए निर्देश: शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपशिक्षा निदेशकों को नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रमुखों से मिलने को कहा है. साथ ही उन्हें जिन छात्रों का दाखिला नहीं दिया है, उन छात्रों का दाखिला सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं, स्कूलों को एमआईएस मॉड्यूल बनाकर 21 अप्रैल तक जमा करने को कहा गया है. शिक्षा विभाग के परिपत्र में कहा गया है कि जो स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सीट आवंटित होने के बावजूद भी छात्रों को दाखिला नहीं देते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. सभी स्कूलों को स्कूल की वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड करने का आदेश दिया है.
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