नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है. निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाए जाने से प्रभावित होने वाले मजदूरों की आर्थिक सहायता करने का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से प्रभावित होने वाले मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायती दी जाएगी और उन्हें न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी. इस बाबत उन्होंने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जल्द आर्थिक मदद करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा, हम उनकी न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेंगे. कई निर्माण श्रमिक पंजीकृत नहीं हैं, जिनके पंजीकरण के लिए निर्माण स्थलों पर शिविर लगाए जाएंगे.
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दिल्ली में श्रमिकों को सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (Labor Welfare Board) में पंजीकरण कराना जरूरी है. गत सप्ताह दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था.
कोरोना काल में भी पंजीकृत निर्माण मजदूरों को दी गई थी सहायता: इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूरों को राहत दी थी. कोरोना संकट में जब वर्ष 2020 में लाकडाउन हुआ था तब भी सरकार ने पंजीकृत निर्माण मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक मदद दी थी. निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए सरकार ने तब भी मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया था. दिल्ली में करीब दो लाख पंजीकृत निर्माण मजदूूर हैं. श्रम मंत्रालय ने मजदूरों के आनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट भी लांच किया था. इसके माध्यम से भी बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया था.
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