नई दिल्लीः दिल्ली सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को इंसेंटिव देने का सरकार ने फैसला लिया है. ऐसे में अगर कोई वाहन चालक अपनी पुरानी गाड़ी को हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, तो यह उसके लिए मुनाफे का सौदा होगा. क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी में पुराने वाहन के बदले स्क्रीनिंग इंसेंटिव देने का प्रावधान किया है. इससे पुराने वाहन के एवज में वाहन मालिक को अच्छी खासी रकम मिलेगी. जिससे वह इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकता है.
जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें स्क्रीनिंग इंसेंटिव देने की भी योजना है. बहुत सारे लोगों के घर में अभी प्रदूषण करने वाले डीजल और पेट्रोल के वाहन हैं. वह सोचते हैं कि इस वाहन का क्या करेंगे? ऐसे में यदि आप अपने पुराने वाहन को नए वाहन में बदलते हैं तो आपको स्क्रीनिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. ताकि आप जो नया वाहन खरीदना चाहते वह और भी सस्ता हो जाए.
अभी तक किसी सरकार ने यह इंसेंटिव देने का नहीं लिया फैसला
इस किस्म का जो स्क्रीनिंग इंसेंटिव है, वह पूरे देश में पहली बार दिया जाएगा. इसके अलावा कॉमर्शियल वाहन खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट प्रदान करेगी. यदि आप वाहन खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो आपको कम ब्याज पर लोन मिलेगा. जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण होगा उसका पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स दोनों ही माफ होगा. यह पॉलिसी में पहले से प्रावधान किया गया है.
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है. जिसमें दो पहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार तथा चार पहिया वाहन खरीदने पर डेढ़ लाख रुपया इंसेंटिव देने का प्रावधान है. सरकार की कोशिश है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अधिक से अधिक सड़कों पर आए हैं. ताकि इससे प्रदूषण की समस्या भी कम हो सके.
