नई दिल्ली: दिल्ली सरकार एमसीडी के किराया माफी मामले को लेकर पूरी तरह से आक्रामक है. पहले इस मामले में जांच के आदेश देने के बाद अब दिल्ली सरकार ने इस पर चर्चा के लिए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. 17 दिसम्बर को इस सत्र का आयोजन हुआ है. दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आज इसे लेकर फैसला हुआ.
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इस फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है. मनीष सिसोदिया ने इसमें लिखा है कि 'MCD में 2400 करोड़ रुपए की हेराफेरी पर दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र परसों गुरुवार को आयोजित होगा. आपको बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों ही भाजपा और निगम पर हमलावर हैं.
सत्येंद्र जैन ने दिए थे जांच के आदेश
दरअसल, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर बकाया किराए का करीब ढाई हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है.
ऊपर तक तार जुड़े होने का आरोप
इस मांग को लेकर बीते दिनों पार्टी विधायकों ने उपराज्यपाल और गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन की कोशिश की थी. जिस दौरान उन्हें हिरासत में भी लिया गया. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इस घोटाले के तार ऊपर तक जुड़े हैं. उधर एमसीडी के बकाया फंड की मांग को लेकर निगम के नेता सीएम केजरीवाल के आवास के सामने धरने पर बैठे हैं. देखने वाली बात होगी कि एक दिवसीय सत्र में विधानसभा इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रस्ताव पास करती है.
