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अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, पूछा- केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है? - शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच वर्तमान समय में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. हालांकि वर्तमान समय में सारे विवाद की जड़ शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रही है.

अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर जोरदार हमला
अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर जोरदार हमला
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Published : Feb 4, 2023, 11:15 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने इस बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप अपना काम करो और दूसरों को अपना काम करने दो. सबके काम में दखल मत दो.

बता दें कि लंबे समय से दिल्ली सरकार और मोदी सरकार के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. जब भी मौका मिलता है तो दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर वार करने से नहीं चूकती हैं. इसी कड़ी में शनिवार सुबह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था के साथ होने वाली जजों की नियुक्ति मामले को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने ट्वीट किया '' केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है? जजों से, SC से, राज्य सरकारों से, किसानों से, व्यापारियों से? सबसे लड़ने से देश की तरक़्क़ी नहीं होगी. आप अपना काम करो, दूसरों को अपना काम करने दो. सबके काम में दखल मत दो.''

ये भी पढ़े: Delhi MCD Budget: AAP के आरोपों को दिल्ली नगर निगम ने किया खारिज, कहा बजट अभी पास नहीं हुआ

क्या है पूरा मामला: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच वर्तमान समय में सारे विवाद की जड़ शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है. दरअसल, शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को क्लियर करेगी, जिसमें शीर्ष कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के पांच जजों के नाम भेजे गए थे. अदालत ने सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार अधिकतम पांच दिनों में नाम स्पष्ट कर देगी.

ये भी पढ़े: केजरीवाल सरकार पर OBC वर्ग की अनदेखी करने का आरोप, जंतर-मंतर पर एकजुट हो करेंगे प्रदर्शन

अटॉर्नी जनरल ने कहा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नाम पर क्लीयरेंस का सवाल है तो उस मामले में उन्हें जवाब के लिए वक्त दिया जाएगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि केंद्र सरकार के पास जजों के ट्रांसफर की जो सिफारिश की गई थी, वह भी पेंडिंग है. जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हमने नवंबर 2022 में ट्रांसफर के लिए सिफारिश की थी. अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने कहा कि आप हमें इन मामलों में असहज करते हुए स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना करें. कई बार जब आपको सिफारिश की जाती है तो आप रातों-रात फैसला ले लेते हैं. जबकि कई बार आप कई दिन लगाते हैं. इन मामलों में आपकी एकरूपता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के इस रवैये पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले भी ऐतराज जता चुके हैं, अब दूसरी बार उन्होंने केंद्र सरकार तंज कसा है.

ये भी पढ़े: Scholarship for IIT Madras: आईआईटी मद्रास से बीएस डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने इस बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप अपना काम करो और दूसरों को अपना काम करने दो. सबके काम में दखल मत दो.

बता दें कि लंबे समय से दिल्ली सरकार और मोदी सरकार के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. जब भी मौका मिलता है तो दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर वार करने से नहीं चूकती हैं. इसी कड़ी में शनिवार सुबह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था के साथ होने वाली जजों की नियुक्ति मामले को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने ट्वीट किया '' केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है? जजों से, SC से, राज्य सरकारों से, किसानों से, व्यापारियों से? सबसे लड़ने से देश की तरक़्क़ी नहीं होगी. आप अपना काम करो, दूसरों को अपना काम करने दो. सबके काम में दखल मत दो.''

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क्या है पूरा मामला: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच वर्तमान समय में सारे विवाद की जड़ शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है. दरअसल, शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को क्लियर करेगी, जिसमें शीर्ष कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के पांच जजों के नाम भेजे गए थे. अदालत ने सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार अधिकतम पांच दिनों में नाम स्पष्ट कर देगी.

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अटॉर्नी जनरल ने कहा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नाम पर क्लीयरेंस का सवाल है तो उस मामले में उन्हें जवाब के लिए वक्त दिया जाएगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि केंद्र सरकार के पास जजों के ट्रांसफर की जो सिफारिश की गई थी, वह भी पेंडिंग है. जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हमने नवंबर 2022 में ट्रांसफर के लिए सिफारिश की थी. अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने कहा कि आप हमें इन मामलों में असहज करते हुए स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना करें. कई बार जब आपको सिफारिश की जाती है तो आप रातों-रात फैसला ले लेते हैं. जबकि कई बार आप कई दिन लगाते हैं. इन मामलों में आपकी एकरूपता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के इस रवैये पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले भी ऐतराज जता चुके हैं, अब दूसरी बार उन्होंने केंद्र सरकार तंज कसा है.

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