नई दिल्ली: यूँ तो महिलाओं के मान-सम्मान, सुविधाएं, बराबरी का अधिकार आदि देने की बातें बढ़-चढ़कर किसी दिन विशेष पर ही होती है. लेकिन अब दिल्ली के आधी आबादी की चिंता सरकारें व राजनीतिक दलों में अधिक होने लगी है. ऐसे में आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार एक कदम आगे बढ़कर राजधानी में महिलाओं को एक से एक सुविधाएं देने की शुरुआत की है. चाहे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले डीटीसी की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा हो या फिर ऑटो, टैक्सी, बसें चलाने में दिलचस्पी दिखाने वाली महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराने की योजना.
दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार मोहल्ला क्लीनिक को महिलाओं के लिए भी खास रूप से तैयार किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को चार महिला मोहल्ला क्लिनिक (Mahila Mohalla Clinic) का उद्घाटन किया. जहां सिर्फ महिलाएं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. हिमाचल, गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में नगर निगम चुनाव का भी बिगुल बजने वाला है. ऐसे में दिल्ली की महिलाओं को लिए विशेष योजना की शुरुआत कर केजरीवाल ने नया दांव खेला है. बुधवार को महिला मोहल्ला क्लीनिक का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर दोहराया कि दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं और नीतियों का मुख्य उद्देश्य सभी महिलाओं को फायदा पहुंचाना है. सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य साधारण महिलाओं को फायदा पहुंचाना और उनका जीवन सरल करना है. उन्होंने कहा कि पिछले सात-आठ सालों में दिल्ली सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं उनमें हमने यह सुनिश्चित किया है कि आम महिलाओं को भी इसका लाभ मिले.
1. बिजली-पानी बिल में सब्सिडी योजना से लाभ -
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार बोल चुके हैं कि कहा कि बिजली-पानी बिल में सब्सिडी देने से महिलाओं को उन्हें घर चलाने में अधिक सुविधा हुई है. वह हर महीने एक हजार, पंद्रह सौ, दो हजार रुपये की बचत करने में कामयाब रहीं हैं. इसी प्रकार, जब हमने पानी मुफ्त कर दिया तब दिल्ली की सामान्य गृहिणी सबसे ज्यादा खुश थी.
2. फ्री बस सेवा की सुविधा
वर्ष 2019 में दिल्ली में महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी. आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की विशेष छूट दी थी. फ्री सेवा सुविधा नोएडा-एनसीआर, एयरपोर्ट और डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी उपलब्ध है. दिल्ली की लगभग 40 फीसदी महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं. मुफ्त यात्रा योजना के तहत पिछले साल तीन करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया था. महिलाओं को बस किराये में छूट देने की दिल्ली सरकार की पहल से विशेष रूप से ऐसी महिलाओं और छात्राओं को सशक्त बनाया गया था जो वंचित पृष्ठभूमि से हैं अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हैं. सरकार का मानना है कि जब महिलाओं के लिए बसें मुफ्त कीं, तो इससे खासकर मलिन बस्तियों की उन महिलाओं को मदद मिली जिनके पिता कॉलेजों में जाने के लिए बस का किराया नहीं दे सकते थे. ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो फल और सब्जियां बेचने के लिए बसें लेती हैं. जब बसों में सफर मुफ्त कर दिया तो इससे उन्हें अपनी बिक्री करने के लिए थोड़ा और यात्रा करने की सहूलियत मिली.
3. महिला सुरक्षा के नाम पर कैमरे व सीसीटीवी का नेटवर्क
महिला सुरक्षा एक और मुद्दा था जो दिल्ली सरकार की नीतियों के केंद्र में रहा है. सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने का मकसद शहर के एक बड़े हिस्से को कवर करना था, ताकि अपराध पर अंकुश लगे. दिल्ली भर में लगभग 2.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पिछले दो वर्षों में शहर में लगभग तीन लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और अंधेरे वाले स्थानों का पता लगाने और स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम लगातार जारी है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें. बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने के लिए मार्शल की तैनाती की गई है.
4. ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता
इसी वर्ष जुलाई में टैक्सी चालक बनने के इच्छुक महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाओं को अब वित्तीय सहायता प्रदान करती है. दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रशिक्षण की 50 फीसद रकम यानी लगभग 4,800 रुपये अब परिवहन विभाग द्वारा वहन करता है. महिलाओं का यह प्रशिक्षण बुराड़ी, लोनी और सराय काले खां में सरकार द्वारा स्थापित इन-हाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में होता है. साथ ही दिल्ली सरकार उन कंपनियों से भी अनुरोध करती है, जिन्हें महिला ड्राइवर की आवश्यकता है. दिल्ली सरकार ने अपने बस संचालन में भी अधिक महिलाओं को ड्राइवर के रूप में भर्ती करने के लिए कुछ मानदंडों और पात्रताओं के मानदंडों में ढील दी है.
ये भी पढ़ें: यौन शोषण की शिकार उज्बेक लड़कियां शेल्टर होम से गायब, DCW ने किया समन
दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता टीना शर्मा कहती है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान यूं ही एक-एक वर्ग के लिए बढ़-चढ़कर सुविधाएं, योजनाओं की घोषणाएं करती हैं. अरविंद केजरीवाल सरकार को महिलाओं की इतनी ही फिक्र थी तो अभी तक उनकी सरकार ने जो 500 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक खोले हैं, उनमें तब क्यों नहीं आरक्षित किया.
महिला हितों के लिए काम करने वाली संस्था परी फ़ॉर इंडिया की संस्थापक योगिता भयाना दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं को लेकर कहती हैं, निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं लागू करने पर सहमति बनी थी. सीसीटीवी, डार्क स्पॉट पर लाइट लगाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन की अनिवार्यता इस सब दिशा में अभी और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है. प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जो काम शुरू हुआ है यह सभी सरकारों को करनी चाहिए.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
