नई दिल्ली: संसद में पेश आम बजट को देखने और सुनने के लिए दिल्ली के कारोबारियों ने जगह-जगह इसके सीधा प्रसारण की व्यवस्था कराई और सुबह से ही वे केंद्रीय वित्त मंत्रियों की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं. उनके घर से लेकर वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन और उसके बाद संसद पहुंचने तक की गतिविधियों को देखा और जब बजट भाषण शुरू हुआ तब सभी ने इसका सीधा प्रसारण साथ में देखना और समझना शुरू किया.
केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से इस वर्ष के बजट को प्रस्तुत करने को लेकर दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों में उत्सुकता दिखाई दी. इसको देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के सुझाव पर देश भर के व्यापारी संगठन बजट के दिन एक फरवरी को देश के सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगा कर बजट को लाइव देखने की व्यवस्था की गई. दिल्ली सहित देश भर में यह आयोजन एक हजार से अधिक स्थानों पर एक साथ हुआ.
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कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रसिद्ध बाजार खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा के सहयोग से खान मार्केट में ही किया गया, जहां एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा कर केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण सबने देखा. कैट ने बजट को देखने के लिए दिल्ली के सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों के शीर्ष नेताओं, रिटेल एक्सपर्ट, अर्थ विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट , लघु उद्योग, ट्रांसपोर्ट, किसान, महिला उद्यमी, स्टार्ट-अप, उपभोक्ता आदि संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि इस वर्ष के बजट से व्यापारी वर्ग को बहुत आशाएं हैं. जहां विभिन्न बस्तियों में जीएसटी की दरों में कमी की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वन नेशन-वन टैक्स की तर्ज पर वन नेशन - वन लाइसेंस की घोषणा किए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि व्यापार पर लगे सभी कानून की समीक्षा किए जाने तथा डिजिटल व्यवस्था को अपनाने पर इंसेंटिव दिए जाने की भी उम्मीद की जा रही थी, जो संभव हुआ.
उन्होंने यह भी कहा की व्यापारियों एवं एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा से छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी. क्रेडिट गारण्टी योजना के लिए नौ हजार करोड़ फंड का आवंटन राहत देने वाला होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के जरिए रोजगार को बढ़ावा देने से पलायन रुकेगा और केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने से सभी वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी.
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