नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विंटर एक्शन प्लान जारी किया है. इस प्लान में पटाखों पर प्रतिबंध के साथ-साथ 15 प्वाइंटर्स के साथ समझाया गया है. प्रदूषण फैलाने वाले 15 हॉट स्पॉट को भी केजरीवाल सरकार ने चिह्नित किया है. शुक्रवार को केजरीवाल के प्लान जारी करने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने हमला बोलते हुए उसे दिल्ली की जनता के साथ छलावा बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा प्रस्तुत विंटर एक्शन प्लान एक दिखावा है. सचदेवा ने इस दौरान प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता पर एक शार्ट फिल्म दिखाई.
पिछले वर्ष की कॉपी पेस्ट: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विंटर एक्शन प्लान गत वर्ष प्रस्तुत प्लान का कॉपी पेस्ट है. पिछले नौ वर्षों से दिल्लीवालों ने देखा है कि केजरीवाल सरकार का एक भी विंटर एक्शन प्लान सफल नहीं हुआ है. केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के कारणों एवं उनके समाधान पर ना कोई ठोस स्टडी करवाई है और ना ही कोई कार्य योजना लागू की है.
मौके पर सचदेवा के साथ प्रदूषण कार्य विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता एवं प्रदेश प्रवक्ता सरदार ज्योतजीत सबरवाल उपस्थित रहे. सचदेवा ने कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की जरूरत है. सड़क किनारे पौधरोपण बढ़ाने की जरूरत है, पर यह दोनों ही काम केजरीवाल सरकार केवल कागजों पर कर रही ही.
सचदेवा ने कहा कि दिल्ली आज शर्मसार है, दिल्ली देश ही नहीं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता हैं. हाल में सामने आई शिकागो विश्वविधालय की रिपोर्ट ने बताया कि दिल्ली के आम नागरिक का जीवन प्रदूषण के कारण दस साल तक घट रहा है. विश्व स्वास्थ्य संघ डब्लूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 22 लाख से अधिक बच्चे सांस लेने की गम्भीर बीमारियों से त्रस्त हैं.
केवल योजना लाते हैं सीएम: मुख्यमंत्री ने ऑड-ईवन योजना, लाल बत्ती पर इंजन ऑफ और पराली घोल जैसी योजनाओं के प्रचार तो बहुत किये पर नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा. सरकार ने सड़कों की धूल उड़ने जैसे वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण पर कोई काम नहीं किया है. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल से जानना चाहती है कि आज फिर आप कह रहे हैं हमने हाट स्पाट चिह्नित किए हैं, यह सभी स्पाट गत वर्ष भी चिंहित थे तो सीएम बताएं कि इन पर प्रदूषण यानि एक्यूआई लेवल कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए.
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