नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा और केजरीवाल की पार्टी AAP के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. जहां दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने दिल्ली सर्विस बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप सरकार पर पलटवार किया है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली के विकास या लोगों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल हो या मंत्री आतिशी, उनके लिए सत्ता का मतलब अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की ताकत है.
पैसा वसूल सरकार चला रहे केजरीवाल: वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी फंड जुटाने के लिए चुनिंदा अधिकारियों की जरूरत है. दिल्ली सेवा अधिनियम के लागू होने से केजरीवाल सरकार ने अपने चुने हुए अधिकारियों को संवेदनशील आकर्षक पदों पर तैनात करने की शक्ति खो दी है. दिल्ली के लोगों ने देखा है कि कैसे केजरीवाल सरकार ने अपने पसंदीदा अधिकारियों को आबकारी विभाग में तैनात करके शराब व्यापारियों से पैसा वसूलने के लिए नई आबकारी शुल्क नीति का दुरुपयोग किया. मंत्री आतिशी के इस दावे पर कि कल अधिकारी हमारी सरकार की मुफ्त बिजली योजना बंद कर सकते हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुफ्त बिजली देना केजरीवाल सरकार का नीतिगत निर्णय है और दिल्ली सेवा अधिनियम का इससे कोई संबंध नहीं है.
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आतिशी के सवाल पर जवाब: दिल्ली सेवा अधिनियम या एनसीसीएसए सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित है. टीम केजरीवाल दो सूत्रीय उद्देश्यों के साथ काम कर रही है. केजरीवाल सरकार एक तरफ समाज के एक वर्ग को प्रभावित करने और वोट हासिल करने के लिए चुनावी लाभकारी योजनाएं चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ वे राजनीतिक धन जुटाने के लिए संवेदनशील पदों पर अपने करीबी अधिकारियों को रखना चाहते हैं.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मंत्री आतिशी से पूछा है कि वह बताएं कि फरवरी 2015 में सत्ता हासिल करने के बाद से केजरीवाल सरकार ने कितने कर्मचारियों को नियमित किया या कितने नए स्कूल, अस्पताल या सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण कराया है.
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