नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया है. दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है. एमसीडी के सदन की अगली बैठक में न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता हैं.
एमसीडी के एक अधिकारी के मुताबिक, एमसीडी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने जा रहा हैं. प्रस्ताव के मुताबिक अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन 16,792 रुपये से बढ़कर 17,234 रुपये हो जाएगा. इसके साथ ही अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के लिए वेतन 18,499 रुपये से बढ़कर 18,993 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 20,375 रुपये से बढ़कर 20,903 रुपये हो जाएगा. एक अप्रैल से सभी एमसीडी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाएगा.
एमसीडी सदन के बैठक के एजेंडे के अनुसार, लिपिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी. प्रस्ताव के मुताबिक, गैर-मैट्रिक पास कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,993 रुपये किए जाएंगे. मैट्रिक पास लेकिन स्नातक नहीं होने पर 20,902 रुपये तथा स्नातक और इससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 22,744 रुपये किए जाएगा. इन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता क्रमश: 494 रुपये, 546 रुपये और 598 रुपये प्रति माह रखा गया हैं.
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दिखावे के लिए सरकार करती है घोषणा: दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार नौटंकी सरकार है. जो दिखावा और घोषणा कर लोकप्रिय बनने की कोशिश करती रहती है. केजरीवाल सरकार ने नगर निगम में कार्यरत अनुसूचित रोजगार कर्मियों के न्यूनतम वेजेज में मामूली 3 से 4% की वृद्धि की घोषणा की. वहीं दूसरी इसी सरकार ने सफाई ठेकेदारों के माध्यम से दिल्ली सरकार में हजारों सफाई कर्मी को न्यूनतम वेजेस से कम पर रखे हुए हैं. इसी तरह नगर निगम में भी ठेकेदारों के माध्यम से रखे कर्मियों जैसे डाटा ऑपरेटर को न्यूनतम वेजेज से कम मिलते हैं. कपूर ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वह बताए कि क्या कांट्रैक्ट कर्मियों को भी यह न्यूनतम वेजेस मिलना सुनिश्चित होगा.
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