नई दिल्ली: कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों की संक्रमण की वजह से मौत होने पर केजरीवाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है. इसके तहत बहुतों को ये सम्मान राशि दे दी गई, लेकिन आज भी कई विभागों से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों की फाइलें अधूरे दस्तावेजों की वजह से लंबित हैं. ऐसे में दिल्ली के मंडलायुक्त ने आदेश जारी किया है.
सभी सरकारी विभागों के लिए जारी आदेश
दिल्ली के मंडलायुक्त ने सभी सरकारी विभागों से कहा है कि किसी कर्मचारी की कोरोना से संबंधित कार्य करते हुए मृत्यु होने पर एक करोड़ रुपए की राशि देने के लिए विभागों द्वारा अपूर्ण अनुशंसा की जा रही है. इस कारण सभी विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उन्हें कैसे ये सम्मान राशि दी जा सकती है.
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
सभी विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक करोड़ की सम्मान राशि की अनुशंसा भेजने के समय प्रशासनिक विभाग द्वारा डेथ ऑडिट कमिटी की रिपोर्ट, जिस अस्पताल में कर्मचारी भर्ती था वहां के चिकित्सा अधीक्षक की रिपोर्ट, कर्मी सरकारी नौकरी में कार्यरत है इसकी रिपोर्ट, कैंसिल किया हुआ चेक, बैंक अकाउंट का विवरण और मृतक के माता-पिता और पत्नी का आधार कार्ड का विवरण भेजना होगा.
बता दें कि कोरोना महामारी के समय ड्यूटी पर दौरान संक्रमित और उससे मौत होने वाले कर्मचारियों में अधिकांश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं. इसके बाद दिल्ली पुलिस, नगर निगम के और फिर शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं.
