नई दिल्ली: भारतीय जनत पार्टी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. 17 मार्च से शुरू होने वाले बजट अधिवेशन में भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. भाजपा ने बजट सत्र को 10 दिन बढ़ाने और दस विषयों पर चर्चा का नोटिस भी दिया है. गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पार्टी के विधायकों में मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा और अजय महावर ने भी हिस्सा लिया.
विधायक दल की बैठक में कहा गया कि केजरीवाल सरकार के दो मंत्री जेल चले गए हैं और सरकार पर अनेक घोटालों के आरोप हैं, जिनमें शराब घोटाला, हवाला घोटाला, जासूसी घोटाला, क्लास रूम घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घोटाला, डीटीसी घोटाला और अस्थाई अस्पताल घोटाला शामिल है. ऐसी स्थिति में इस सरकार को काम करने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इसलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है.
बिधूड़ी बोले, कम समय के लिए बजट सत्र
भाजपा की बैठक में शामिल हुए दिल्ली विधानसभा प्रतिपक्ष नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बजट सत्र को बहुत कम अवधि के लिये बुलाने पर असंतोष व्यक्त किया. बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का बजट अधिवेशन सिर्फ 5 दिन के लिए ही बुलाया गया है, जिनमें से केवल दो दिन ही प्रश्नकाल का प्रावधान रखा गया है. यह विधायकों के अधिकारों का हनन है. यह सरकार लगातार विधायकों के अधिकारों पर डाका डाल रही है. उन्होंने याद दिलाया कि पहली विधानसभा का 1994 में जो पहला बजट अधिवेशन हुआ था वह एक महीना 4 दिन तक चला था. उसमें 19 बैठकें हुई थीं. एक तरफ लोकतंत्र का वह ऐतिहासिक दौर था और एक आज तानाशाही का दौर है, जिसमें प्रश्नकाल तक नहीं रखे जा रहे हैं.
भाजपा विधायकों ने मांग की है कि बजट अधिवेशन कम से कम 15 दिन का तो अवश्य होना चाहिए और प्रतिदिन प्रश्नकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए. बिधूड़ी ने बताया कि भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में दिल्ली की गंभीर समस्याओं पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं और हम चाहते हैं कि सभी विषयों पर चर्चा कराई जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके. उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, तब से विपक्ष के बोलने का अधिकार छीन लिया गया है लेकिन भाजपा विधायक दल लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे.
इन विषयों पर दिया गया नोटिस
रामवीर ने कहा कि जिन विषयों के लिए नोटिस दिए गए हैं, उनमें भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के कार्यकलापों पर चर्चा, वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति, पीने के पानी का संकट, परिवहन व्यवस्था का चरमराना, नये स्कूल-कॉलेज न खुलना, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, राशनिंग व्यवस्था चौपट होना, मोहल्ला क्लीनिकों में अव्यवस्था, यमुना की सफाई न होना, बारापूला पुल के निर्माण के लिए किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव अधिग्रहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों व किसानों की लगातार उपेक्षा जैसे विषय शामिल हैं.
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