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NRC-CAA से देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं: भाजपा पार्षद

भाजपा अपने नीतियों को लेकर दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरेगी. इस मामले पर बीजेपी की निगम पार्षद राधिका अबरोल ने सीएए और एनआरसी को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत की.

BJP councilor Radhika abrol interview with etv bharat delhi on CAA-NRC
भाजपा पार्षद राधिका अबरोल
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Published : Jan 8, 2020, 6:04 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं अब इसके लिए भाजपा अपने नीतियों को लेकर चुनाव प्रचार में उतरेगी. वहीं एनआरसी और सीएए पर भी लोगों को जागरूक करेगी. इस बीच बीजेपी की निगम पार्षद राधिका अबरोल ने भी सीएए और एनआरसी को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

बीजेपी की निगम पार्षद राधिका अबरोल ने ईटीवी भारत से की बातचीत
'क्या है नागरिकता संशोधन कानून'निगम पार्षद राधिका अबरोल ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल कानून लोगों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है. राधिका ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भाग कर आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी लेकिन इस एक्ट में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है.

नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था. वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें केंद्र सरकार नागरिकता भी देगी.

'नागरिकता देने के लिए बना कानून'
इस पर भाजपा पार्षद राधिका ने कहा कि ये कानून भारत में रह रहे लोगों को नागरिकता देगा और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही देश के मुसलमानों को इस कानून से खतरा है बल्कि पूरे देशवासियों के लिए सरकार का अच्छा कदम है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं अब इसके लिए भाजपा अपने नीतियों को लेकर चुनाव प्रचार में उतरेगी. वहीं एनआरसी और सीएए पर भी लोगों को जागरूक करेगी. इस बीच बीजेपी की निगम पार्षद राधिका अबरोल ने भी सीएए और एनआरसी को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

बीजेपी की निगम पार्षद राधिका अबरोल ने ईटीवी भारत से की बातचीत
'क्या है नागरिकता संशोधन कानून'निगम पार्षद राधिका अबरोल ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल कानून लोगों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है. राधिका ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भाग कर आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी लेकिन इस एक्ट में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है.

नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था. वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें केंद्र सरकार नागरिकता भी देगी.

'नागरिकता देने के लिए बना कानून'
इस पर भाजपा पार्षद राधिका ने कहा कि ये कानून भारत में रह रहे लोगों को नागरिकता देगा और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही देश के मुसलमानों को इस कानून से खतरा है बल्कि पूरे देशवासियों के लिए सरकार का अच्छा कदम है.

Intro:राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 8 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और बीजेपी की निगम पार्षद राधिका अब्रॉल ने सीएए को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की




Body:'नागरिकता देने का है कानून'

निगम पार्षद राधिका अब्रोल ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल कानून ना की नागरिकता छीनने के लिए है बल्कि लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है इससे लोगों को नागरिकता मिलेगी ना कि नागरिक छीनी जाएगी

BYTE- राधिका अब्रोल, निगम पार्षद, BJP

क्या है नागरिकता संशोधन कानून

नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भाग कर आए हिंदू ईसाई सिख जैन बौद्ध पारसी और अन्य धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी लेकिन इस एक्ट में इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश की हिंदू ईसाई सिख पार्सी जैन और बौद्ध धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें केंद्र सरकार नागरिकता भी देगी




Conclusion:नागरिकता देने के लिए बना कानून

मीडिया से बातचीत करते हुए पार्षदा राधिका ने कहा कि ये कानून भारत में रह रहे लोगों को नागरिकता देगा और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही देश के मुसलमानों को इस कानून से खतरा है बल्कि पूरे देशवासियों के लिए सरकार का अच्छा कदम है

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