नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को एक सप्लिमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को जांच तक निलंबित करने की मांग की है. इससे पहले उपराज्यपाल सक्सेना ने इस मामले में मुख्य सचिव की प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
दरअसल, केजरीवाल को सौंपी गई अपनी पहली रिपोर्ट में आतिशी ने भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पूर्व जिला अधिकारी हेमंत कुमार ने 19 एकड़ जमीन का मुआवजा 41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपये कर दिया था. आतिशी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने जिला अधिकारी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए. कागजी कार्रवाई जारी थी और तथ्यों के बावजूद, जिला अधिकारी को निलंबित नहीं किया.
राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है. सरकार द्वारा उन्हें रिपोर्ट सौंपे जाने पर एक फाइल नोटिंग में सक्सेना ने कहा कि रिपोर्ट चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के बजाय उसमें बाधा डाल सकती है. एलजी ने कहा कि शिकायतों पर प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सतर्कता मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई है और मुख्यमंत्री द्वारा समर्थित है.
बता दें, उपराज्यपाल ने पहली रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की थी. जबकि, आतिशी की रिपोर्ट में बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया.
