नई दिल्ली: चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार ने दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
-
हमारी सरकार आने से पहले इन कॉलोनियों को विकास से दूर रखा गया था। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने ₹6,000 करोड़ रुपए खर्च कर के इन कॉलोनियों में पहली बार गलियाँ, नालियां, सड़कें बनवाई और इन कॉलोनियों को रहने लायक बनाया। pic.twitter.com/PYyHff5WML
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 23, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">हमारी सरकार आने से पहले इन कॉलोनियों को विकास से दूर रखा गया था। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने ₹6,000 करोड़ रुपए खर्च कर के इन कॉलोनियों में पहली बार गलियाँ, नालियां, सड़कें बनवाई और इन कॉलोनियों को रहने लायक बनाया। pic.twitter.com/PYyHff5WML
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 23, 2019हमारी सरकार आने से पहले इन कॉलोनियों को विकास से दूर रखा गया था। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने ₹6,000 करोड़ रुपए खर्च कर के इन कॉलोनियों में पहली बार गलियाँ, नालियां, सड़कें बनवाई और इन कॉलोनियों को रहने लायक बनाया। pic.twitter.com/PYyHff5WML
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 23, 2019
वहीं इन अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले इन कॉलोनियों को विकास से दूर रखा गया था. लेकिन पिछले 5 सालों में हमने 6,000 करोड़ रुपये खर्च कर के इन कॉलोनियों में पहली बार गलियां, नालियां, सड़कें बनवाई और इन कॉलोनियों को रहने लायक बनाया.
'6 हजार करोड़ खर्च किया'
गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक 3000 करोड़ खर्च कर पानी की पाइप लाइन डाला है. अन्य मदों को मिलाकर तकरीबन छह हजार करोड़ रुपये अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने में दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं.
दिल्ली में 1797 अनाधिकृत कॉलोनी है
बता दें कि दिल्ली में कुल 1797 अनाधिकृत कॉलोनी है, जिनमें से 300 कॉलोनी निजी जमीन पर काटी गई है. इन सभी अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक है.
