नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के नए आवास के लिए 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण का रास्ता साफ कर दिया है, जिसे मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बना रही है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री के नए आवास के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं है. जानकारी के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने केजरीवाल सरकार से परियोजना स्थल से 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी, जिसे दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल गई है.
अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने केजरीवाल सरकार से परियोजना स्थल से पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिए अनुमति मांगी थी और इस मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था. वहीं, अब मुख्यमंत्री के समय पर हस्तक्षेप से अब परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और अब इससे परियोजना में तेजी लाने में मदद मिलेगी.
ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी शर्त पर मंजूरी: केजरीवाल सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण में आ रहे पेड़ों को प्रत्यारोपित एवं हटाने की अनुमति ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी समेत अन्य शर्तों पर दी हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि एजेंसी के द्वारा जिन पेड़ों को हटाया जाएगा, उसके बदले उन्हें कुछ पेड़ों को प्रत्यारोपित करने के साथ ही चिन्हित स्थान पर 10 गुना ज्यादा पौधे लगाने होंगे.
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गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना देश के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार की एक चालू परियोजना है. इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच 3 किमी के कर्तव्य पथ को नया रूप देना है, साथ ही सभी सरकारी मंत्रालयों के लिए एक सामान्य सचिवालय के निर्माण के साथ-साथ वर्तमान संसद भवन के पास एक नया संसद भवन बनाना है. इसके अलावा, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के पास प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए एक नया आवास और कार्यालय बनाया जाएगा. परियोजना की अनुमानित लागत 13,450 करोड़ रुपये है.
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