नई दिल्ली: लंबी जद्दोजहद के बाद दिल्ली के लिए तैयार की गई नई पार्किंग पॉलिसी केजरीवाल सरकार हर हाल में लागू करने की तैयारी में है. दिल्ली सरकार ने पहले से तैयार दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स-2017 के मसौदे में बड़ा बदलाव किया है.
राजधानी की फुटपाथ पर अतिक्रमण और अवैध रूप से पार्किंग की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार चेतावनी और निर्देश के बाद दिल्ली सरकार नई पार्किंग पॉलिसी लागू करने की तैयारी करती दिख रही है.
नई पार्किंग पॉलिसी में कई प्रावधान
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के पास फाइल भेज दी है. अगले सप्ताह में नई पार्किंग पॉलिसी के लिए अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है. नई पार्किंग पॉलिसी में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं. -
1. व्यवसायिक वाहनों का परमिट उन्हें ही दिया जाएगा, जिनके पास पार्किंग की सुविधा होगी. किसी भी बहुमंजिला पार्किंग या अन्य पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.
2. नई पार्किंग पॉलिसी लागू होने के बाद 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी कहीं खड़ी है. तो उसे जब्त करने का भी प्रावधान होगा. पार्किंग के लिए कोई सबूत देने के बाद ऐसी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा.
3. नई पार्किंग पॉलिसी में रिहायशी कॉलोनियों में फिलहाल पार्किंग फीस लेने का प्रावधान नहीं है. पहले ऐसी कॉलोनियों में भी लोगों से पार्किंग फीस लेने का प्रावधान था. लेकिन दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे हटा दिया गया है.
4. नई पार्किंग पॉलिसी में पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी समेत अन्य मुद्दों का समाधान निकालने की कमान परिवहन मंत्री के नेतृत्व में गठित अपैक्स मॉनिटरिंग कमेटी के हाथों में होगी.
बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के हाल में आए फैसले का हवाला देते हुए परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि परिवहन रिजर्व विषय नहीं है. इसीलिए फाइलों को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी के लिए नहीं भेजा जाए.
दिल्ली में पार्किंग की मौजूदा स्थिति -
- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास - 72000
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास - 31664
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास - 9737
