नई दिल्लीः दिल्ली में रविवार को 39 स्थानों पर लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,72,402 मामलों का निपटारा किया गया और 1393.40 करोड़ रुपये की राशी का सेटलमेंट किया गया. लोक अदालतों में कुल 206,852 मामले आए थे. लोक अदालत में सबसे अधिक मामले वाहनों के चालान के आए. लोगों ने दो हजार के स्थान पर दो सौ रुपये का चालान जमा कर छुटकारा पाया. लोक अदालत से दिल्ली में लाखों लोगों को राहत मिली है.
सभी प्रकार के सिविल और आपराधिक समझौता योग्य मामलों से निपटने के लिए सात जिला न्यायालय परिसरों, उच्च न्यायालय, राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों में कुल 329 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण/उपभोक्ता मंच और सभी जिला न्यायालयों द्वारा कुल 2,45,702 मामले सुने गए. इन मामलों में 1,77,000 ट्रैफिक चालान शामिल हैं. 14,504 यातायात चालान जो न्यायालयों में लंबित थे. जिला न्यायालयों में कुल 1,71,037 मामले निस्तारित किये गये. 180.55 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया.
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया. सभी जिला न्यायालय परिसरों दिल्ली उच्च न्यायालय में रविवार लोक अदालतें, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग. धारा 138 के तहत चेक के मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, मध्यस्थता और सुलह के तहत मामले इस बार निस्तारण हेतु लिए गये. इसके अतिरिक्त, यातायात चालानों को भी निपटान हेतु लिया गया.
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राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायमूर्ति मनमोहन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय/कार्यकारी अध्यक्ष डीएसएलएसए के साथ संजय गर्ग, उपप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली. मुकेश कुमार गुप्ता, एलडी दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से पटियाला हाउस कोर्ट, कडकड़डूमा कोर्ट परिसर का दौरा किया. गणमान्य व्यक्तियों ने न्यायालय परिसर का दौरा किया और न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ कुछ लोक अदालत पीठों की अध्यक्षता कर रहे एसोसिएट सदस्यों के साथ बातचीत की.
माननीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन ने ट्रांसजेंडरों, एसिड अटैक पीड़ितों और दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानित किया, जिन्हें नई दिल्ली कोर्ट में एसोसिएट सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था. डीएसएलएसए के सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवाद समाधान के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करती है. सुलह को प्रोत्साहित करती है और सौहार्दपूर्ण समाधानों को बढ़ावा देती है.
