नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी (जीबी) का कार्यकाल खत्म हुए तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन डीयू प्रशासन और दिल्ली सरकार की आपसी खींचतान के चलते अभी तक इन कालेजों की जीबी का गठन नहीं हो पाया है. इस मामले को आम आदमी पार्टी अब मुद्दा बना रही है. इसी क्रम AAP सांसद संजय सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जीबी के गठन में की जा रही देरी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है.
संजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि 28 जनवरी को सभी 28 कालेजों की गवर्निंग बॉडी के गठन के लिए नामांकितों की सूची भेजी गई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी (दिल्ली सरकार के नामांकित व्यक्तियों के साथ) के गठन में जानबूझकर देरी की जा रही है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि निर्वाचित दिल्ली सरकार के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कार्य करें और केवल जीबी द्वारा दिल्ली सरकार के नामांकित व्यक्तियों के साथ प्राचार्य और शिक्षकों के लिए साक्षात्कार आयोजित करें. हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि 10 मार्च 2023 को भारती कॉलेज के प्राचार्य पद के साक्षात्कार को रद्द करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दें.
उल्लेखनीय है कि कॉलेजों की जीबी में दिल्ली सरकार द्वारा नामित सदस्यों को शामिल किए बिना ही डीयू प्रशासन कॉलेजों में शिक्षक और प्राचार्य के पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित कर रहा है, जिसका आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन एकेडमिक्स फाॅर एक्सन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) द्वारा भी लगातार विरोध किया जा रहा है.
