नई दिल्ली: सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को लेकर विभाग और सरकार के बीच शुरू से ही खींचतान चल रही है. गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोक निर्माण विभाग को कैमरे की संख्या दोगुना करने का आदेश दिया.
सीएम केजरीवाल ने लोक निर्माण विभाग को 1.4 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे खरीदने का आदेश दिया है. जिसे रिहायशी इलाकों में जल्द लगाया जा सके.
महिला सुरक्षा दिल्ली सरकार के लिए महत्वपूर्ण
सीसीटीवी कैमरे को लेकर हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग जल्द 1.4 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी लगाने संबंधी विषय पर काम करेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा का मामला दिल्ली सरकार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है.
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Delhi becomes first city in the world where govt installing nearly 3 lakh CCTVs in one go to ensure women safety & to provide a major push to infrastructure. There may be more CCTVs in other cities but Delhi is the first city where three lakh CCTVs are coming up in a single go
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 8, 2019
1.4 लाख कैमरे लगाने को मंजूरी
सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में प्रति विधानसभा 20 हजार सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं. इससे लोगों के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं. जिसे देखते हुए अब दूसरे चरण में प्रत्येक विधानसभा में 20 हजार कैमरे और लगाने के लिए कहा गया है. यानी कुल 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे और लगाने को मंजूरी दे दी गई है.
प्रतिदिन लगेंगे एक हजार कैमरे
रिहायशी कॉलोनी में सीसीटीवी लगाने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. इसलिए सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाने के संबंध में उन्हें नियमित रिपोर्ट भी चाहिए ताकि पता चल सके कि किन-किन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रतिदिन कम से कम एक हज़ार कैमरे लगाए जाने चाहिए.
613 करोड़ की लागत से लगेंगे सीसीटीवी
बता दें कि सरकार के 613 करोड़ की लागत से दूसरे चरण के लिए सीसीटीवी खरीदने की परियोजना पर अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग ने सवाल खड़े किए हैं. प्रथम चरण में दिल्ली सरकार द्वारा 530 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है. जिसमें कुल परियोजना का मात्र 15% सीसीटीवी लग पाए है. योजना के लिए प्रस्तावित राशि का मात्र 4% खर्च हो पाया है.
विभाग ने कहा है कि पहले चरण का काम पूरा होने से पहले दूसरे चरण के लिए परियोजना को कैसे स्वीकृति दी जा सकती है. उधर गुरुवार को कैबिनेट ने दूसरे चरण के तहत भी काम शुरू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
