नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसानों की आबादी नियमावली लीज बैक के प्रकरणों को सुलझाने के लिए बनी समिति द्वारा लगातार बैठक की जा रही है. बुधवार को आबादी व्यवस्थापन के लिए बनी समिति के द्वारा हैबतपुर के लीज बैक प्रकरणों पर सुनवाई की गई और जिन प्रकरणों में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए उनसे संबंधित किसानों को साक्ष्य जल्द जमा करने के लिए कहा गया है, जिससे उनके लीज बैक के मामलों में जल्द सुनवाई हो सके.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उन किसानों की आबादी की जमीनों को प्राधिकरण द्वारा लीज बैक के रूप में किसानों को दी जाती हैं. इसके लिए पहले एसीईओ और फिर सीईओ स्तर पर बनी समिति द्वारका फैसला किया जाता है. प्राधिकरण में काफी दिनों से किसानों के लीज बैक के मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद अब एक समिति बनाई गई है, जो गांवों के हिसाब से मामलों की सुनवाई कर निस्तारण कर रही है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लीज बैक मामलों की समिति द्वारा बुधवार को हैबतपुर गांव के नए प्रकरणों पर सुनवाई की गई. इसमें किसानों के पक्ष को सुनकर उनसे सभी साक्ष्य प्राप्त किए गए और उन्हें अधिग्रहण के समय (साल 2011) व वर्तमान की सेटेलाइट की तस्वीरें भी दिखाई गई. उन किसानों को आवेदन पत्र, मूल निवास का साक्ष्य और भूलेख दस्तावेज विभाग में जमा करने के लिए भी कहा गया है, जिनके पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे.
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