नई दिल्ली: दिल्ली राज्य हज कमेटी के सीईओ डॉक्टर अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि केंद्र हज कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा गया है. उसमें कहा गया है कि बहुत सारे हज आवेदकों के लिए हज की पहली किस्त जमा करना संभव नहीं है.
खासकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लोग अपनी जान और माल को लेकर परेशान हैं. इसलिए पहली किस्त की तारीख को बढ़ा दिया जाए और आवेदकों को ये सुविधा दी जाए कि वो 15 मार्च तक पहली किस्त जमा कर सकें.
केंद्र हज कमेटी से हुई बात
उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमारी केंद्र हज कमेटी से बात हो गई है और हमें उम्मीद है कि किसी भी हज यात्री का नाम किस्त जमा न होने की वजह से काटा नहीं जाएगा.
उन्होंने बताया-
इस संबंध में हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्र हज कमेटी के सदस्य इरफान अहमद भी शामिल थे. तब हमने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पास किया था और उसे अल्पसंख्यक मंत्रालय और केंद्र हज कमेटी को भेज दिया था, क्योंकि सारे फैसले मंत्रालय की ओर से लिए जाते हैं. हज से जुड़े सारे कायदे और नियम केंद्र हज कमेटी ही बनाती है.
अशफाक आरफी ने कहा कि इसके अलावा दिल्ली राज्य हज कमेटी ने 11 लोगों के नाम भी अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेज दिए हैं. ये 11 लोग वो हैं जो हज के दौरान खादिमुल हुज्जाज के तौर पर जाएंगे और वहां हज करने वाले यात्रयों की सेवा करेंगे. मंत्रालय की ओर से अभी मंजूरी का इंतजार है.
