नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
प्रदर्शन के लिए फंडिंग पर जांच की मांग
याचिका अजय गौतम ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन के लिए की जा रही फंडिंग की भी जांच की जाए. याचिका में पूछा गया है कि क्या किसी खास समुदाय को इसकी अनुमति दी जा सकती है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करे. याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करनेवाले लोगों ने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
प्रदर्शन का पैटर्न संदेहास्पद
याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन का पैटर्न बड़ा संदेहास्पद है. बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को ऐसे पेश किया जा रहा है, जैसे वे ही मुख्य प्रदर्शनकारी हों. इस प्रदर्शन में शामिल पुरुष पीछे खड़े रहते हैं. वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे फिलीस्तीन या खाड़ी के देश के एजेंट हों. याचिका में कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये हिन्दू विरोधी प्रदर्शन है.
