नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में अगले 3 महीनों में कागजों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा. यह उस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है. जिसके तहत विधायकों को सदन की कार्यवाही से जुड़े रहने के लिए टैब मुहैया कराए जाएंगे.
दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ मंजूर किए हैं. तकरीबन 3 साल से दिल्ली विधानसभा के कामकाज को पेपरलेस बनाने की कवायद चल रही थी. इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की तरफ से एक विस्तृत प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया था. जिसे अब मंजूरी मिली है.
प्रश्नों को टैब पर देख सकेंगे विधायक
टैब के अलावा विधायकों की सीट पर एलसीडी कंप्यूटर स्क्रीन भी लगाई जाएंगी. जिनके जरिए वह विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले कामकाज की सूची देख पाएंगे. साथ ही सदन की कार्यवाही से जुड़े प्रश्नों एवं अन्य दस्तावेजों की सूची भी देख सकेंगे. उसके अलावा वे ये भी जान पाएंगे कि सत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में उनके प्रश्न शामिल हैं या नहीं.
दिल्ली विधानसभा हो जाएगी पेपरलेस
इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने केंद्र के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से खुद को अलग कर लिया था. विधानसभा की तकनीकी परामर्श समिति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेज दिया है. अगले तीन महीनों में दिल्ली सरकार विधानसभा को कागज रहित बना देगी.
ये विधानसभाएं हैं पहले से पेपरलेस
राज्यों की विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने के लिए केंद्र सरकार पहले से तैयार है. हिमाचल, गोवा विधानसभा में पहले ही पेपरलेस कामकाज हो रहा है.
