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टुकड़े-टुकड़े गैंग का बचाव कर रहे CM केजरीवाल- विजेंद्र गुप्ता - vijendra gupta

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है. उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी.

CM के विरोध में सत्र में प्रदर्शन'
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Published : Feb 21, 2019, 6:10 PM IST

नई दिल्ली: बजट सत्र के दौरान दिल्ली सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है. नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां देश में काम कर रही है, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए.

केजरीवाल सरकार पर सवाल

सत्र में कई मुद्दे उठाएगी भाजपा
दिल्ली सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई मुद्दे ढूंढे हैं. दिल्ली के मतदाताओं को फोन कॉल कर झूठी सूचना देकर भ्रमित करने का मामला, दिल्ली के जनता को फोन कॉल पर बोलना कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है और केजरीवाल से दोबारा जुड़वा रहे हैं. 24 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता शोर कर रहे हैं, इस बारे में भी सरकार से सफाई मांगी जाएगी.

'AAP ने कोई काम नहीं किया'
नेता विपक्ष और अकाली-भाजपा गठबंधन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि चुनावी वर्ष में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग फिर आम आदमी पार्टी सरकार करने लगी है. भाजपा इसकी भी पोल खोलेगी. दिल्ली सरकार यह सिर्फ अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रही है. पिछले 4 सालों में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वह खुलकर जनता के बीच बता कर चुनाव मैदान में उतरे.

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'जनता को गुमराह कर रही AAP'
मनजंदर सिंह ने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जा का मुद्दा उठाकर केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर तीन बार विधानसभा में प्रस्ताव ला चुके हैं और उन्हें मालूम है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन सिर्फ दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को पर जनता की सहानुभूति बटोरने चाहते हैं. नेता विपक्ष ने उक्त मुद्दों के अलावा नियम 55 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए 20 सवाल सरकार से पूछा है और उम्मीद जताई है कि सरकार सवालों का जवाब सदन में देगी.

नई दिल्ली: बजट सत्र के दौरान दिल्ली सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है. नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां देश में काम कर रही है, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए.

केजरीवाल सरकार पर सवाल

सत्र में कई मुद्दे उठाएगी भाजपा
दिल्ली सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई मुद्दे ढूंढे हैं. दिल्ली के मतदाताओं को फोन कॉल कर झूठी सूचना देकर भ्रमित करने का मामला, दिल्ली के जनता को फोन कॉल पर बोलना कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है और केजरीवाल से दोबारा जुड़वा रहे हैं. 24 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता शोर कर रहे हैं, इस बारे में भी सरकार से सफाई मांगी जाएगी.

'AAP ने कोई काम नहीं किया'
नेता विपक्ष और अकाली-भाजपा गठबंधन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि चुनावी वर्ष में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग फिर आम आदमी पार्टी सरकार करने लगी है. भाजपा इसकी भी पोल खोलेगी. दिल्ली सरकार यह सिर्फ अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रही है. पिछले 4 सालों में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वह खुलकर जनता के बीच बता कर चुनाव मैदान में उतरे.

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'जनता को गुमराह कर रही AAP'
मनजंदर सिंह ने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जा का मुद्दा उठाकर केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर तीन बार विधानसभा में प्रस्ताव ला चुके हैं और उन्हें मालूम है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन सिर्फ दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को पर जनता की सहानुभूति बटोरने चाहते हैं. नेता विपक्ष ने उक्त मुद्दों के अलावा नियम 55 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए 20 सवाल सरकार से पूछा है और उम्मीद जताई है कि सरकार सवालों का जवाब सदन में देगी.

Intro:नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत कल यानि शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से साथ होने जा रहा है. विपक्ष में बैठी भाजपा पुलवामा में हुई आतंकी हमले के बाद देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर अरविंद केजरीवाल शासित दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी में है.


Body:विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां देश में काम कर रही है, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए.

देशद्रोही हरकत करने वालों के प्रति क्यों सहानुभूति दिखाना चाहते हैं केजरीवाल

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने संबंधित फाइल को तुरंत स्वीकृति प्रदान करना चाहिए. इस मुद्दे को वे विधानसभा में जरूर उठाएंगे कि सरकार पुलिस द्वारा भेजी गई फाइल को क्यों दबा कर बैठी हुई है. दिल्ली सरकार पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति सही में श्रद्धांजलि देना चाहती है तो इस जेएनयू के टुकड़े-टुकड़े गैंग का बचाव ना करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने के अनुमति देकर कर सकती हैं. साथ ही भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि यदि केजरीवाल ने टुकड़े-टुकड़े गैंग के अभियोजन के लिए स्वीकृति नहीं दी तो विपक्ष मुख्यमंत्री के विरोध में विधानसभा सत्र में प्रदर्शन करेगा. आखिर देशद्रोही हरकत व नारा लगाने वाले नेताओं के छात्र नेताओं के प्रति सहानुभूति दिखाने के कारण अरविंद केजरीवाल क्या हासिल करना चाहते हैं. राजद्रोह का आरोप झेलने वाले कन्हैया और उसके साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दिल्ली सरकार क्यों खड़ी है. इस मामले को आप सरकार द्वारा लटकाया जाना इसी राष्ट्रद्रोही मानसिकता का प्रतीक है. नेता विपक्ष ने पूछा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का जेएनयू विवाद से कोई सीधा संबंध नहीं था तो उसे अपने अघोषित एजेंटों के अंतर्गत विवाद में क्यों कूद गए?

वोटर लिस्ट और झूठे कॉल के मुद्दे को भी उठाएगी भाजपा

इसके अलावा दिल्ली सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई और मुद्दे ढूंढे हैं. जिसमें दिल्ली के मतदाताओं को फोन कॉल कर झूठी सूचना देकर उन्हें भ्रमित करने और यह बताने की उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है और केजरीवाल से दोबारा जुड़वा रहे हैं, तथा 24 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता शोर कर रहे हैं, इस बारे में भी सरकार से सफाई मांगी जाएगी.

पूर्ण राज्य के मुद्दे उठाकर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप

चुनावी वर्ष में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग फिर आम आदमी पार्टी सरकार करने लगी है. भाजपा इसकी भी पोल खोलेगी. नेता विपक्ष तथा अकाली-भाजपा गठबंधन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह सिर्फ दिल्ली सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रही है. पिछले 4 सालों में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वह खुलकर जनता के बीच बता कर चुनाव मैदान में उतरे. तो पूर्ण राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाकर दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर तीन बार विधानसभा में प्रस्ताव ला चुके हैं और उन्हें मालूम है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन सिर्फ दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को पर जनता की सहानुभूति बटोरने चाहते हैं. नेता विपक्ष ने उक्त मुद्दों के अलावा नियम 55 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए 20 सवाल सरकार से पूछा है और उम्मीद जताई है कि सरकार सवालों का जवाब सदन में देगी.

समाप्त, आशुतोष झा


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