नई दिल्ली: बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ का वादा कर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार इस चुनावी वर्ष में दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने के लिए अब बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज को कम करने जा रही है.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को निर्देश दिया है कि वह 2019- 20 के लिए नए दरें जो निर्धारित की जाएगी, उसमें फिक्स चार्ज को बढ़ाने की जगह उसे कम करें.
केजरीवाल सरकार ने फिक्स्ड चार्ज करने को कहा
दिल्ली में बिजली की दरें आधारित करने वाला आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष में बिजली की नई दरें तय करता है. चालू वित्त वर्ष में अगले महीने यानी जुलाई में नई दरें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग निर्धारित करेगा. उससे पहले दिल्ली सरकार ने आयोग से फिक्स्ड चार्ज में कमी करने को कहा है ताकि बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.
5 गुना की गई थी बढ़ोतरी
गत वर्ष दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में तो कोई बढ़ोतरी नहीं की थी. लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज जो लिया जाता था उसमें तकरीबन 5 गुना की बढ़ोतरी कर दी थी. जो सबसे कम फिक्स चार्ज लिया जाता था. बता दें कि 25 रुपये उसे बढ़ाकर सीधे 125 कर दिया गया था. इसका काफी विरोध हुआ.
40 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
इतना ही नहीं खेतिहर किसान जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी फिक्स चार्ज कमर्शियल दरों के मुताबिक बढ़ा दिया गया था. जिससे किसान भी नाराज थे. दिल्ली सरकार द्वारा चुनावी वर्ष में फिक्स चार्ज की दरें घटाने के निर्देश से दिल्ली के तकरीबन 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
